ओडिशा वन विभाग का गजब कारनामा: 7 करोड़ की थार में लगा दिए 5 करोड़ के पार्ट्स

Government Spent Rs 5 Crore on Thar Parts: हर एक थार में अलग से करीब 21 आइटम लगाए गए, ताकि ये गाड़ियां तेजी से गश्त, निगरानी और सर्विलांस कर सकें। साथ ही तुरंत कार्रवाई का समय घटे और गुप्त या अवैध गतिविधियों पर प्रभावी तरीके से नजर रखी जा सके।

Odisha Thar Controversy: सरकारी विभाग द्वारा 7 करोड़ की थार खरीदी गईं और अलग से इक्विपमेंट्स जोड़ने पर 5 करोड़ खर्च कर दिए गए। यह कारनामा देश के ओडिशा राज्य में हुआ है, जहां BJP के नेतृत्व वाली सरकार है। हालांकि मामला सामने आने के बाद सरकार ने जांच बैठा दी है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार ने वन और पर्यावरण विभाग के फील्ड स्टाफ के लिए थार खरीदी थी। महिंद्रा थार गाड़ियों से जुड़े घोटाले के सामने आने के बाद सरकार ने स्पेशल ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं। यह मामला गाड़ियों की खरीद से ज्यादा उनके कस्टमाइजेशन पर किए गए भारी खर्च को लेकर उठे सवालों के बाद सामने आया है।

एक स्पेशल ऑडिट टीम का गठन किया गया

अब इस मामले की जांच अकाउंटेंट जनरल (AG), ओडिशा की स्पेशल ऑडिट टीम करेगी। यह जांच वन्यजीव (PCCF) कार्यालय से जुड़ी फाइलों पर केंद्रित होगी। जांच के आदेश राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया द्वारा दिए गए हैं। साथ ही मंत्री ने कहा है कि मामले में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही ऑडिट के दौरान यह भी देखा जाएगा कि गाड़ियों के कस्टमाइजेशन के लिए मंजूरी की प्रक्रिया सही थी या नहीं। साथ ही इस खर्च के लिए वित्त विभाग की सहमति ली गई थी या नहीं। गाड़ी में लगाए गए पार्ट्स की जरूरत थी या नहीं। साथ ही क्या इसमें किसी बाहरी एजेंसी को शामिल किया गया था या नहीं। जांच में इन सब पहलुओं की जांच की जाएगी।

दुर्गम इलाकों में गश्त करने के लिए कस्टमाइज किया

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, हर गाड़ी में करीब 21 अलग-अलग पार्ट्स लगाए गए थे। यह खर्च गश्त को तेज करने, निगरानी बेहतर करने, अवैध गतिविधियों पर नजर रखने और जंगल की आग से निपटने के लिए किया गया था।

अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, इन गाड़ियों को जंगलों के कठिन और दुर्गम इलाकों में चलने लायक बनाने साथ ही जंगल की आग से निपटने के लिए कस्टमाइज किया गया था।

ऑल-टेरेन व्हीकल (ATV), पिछले साल खरीदे थे

जानकारी के मुताबिक, वन विभाग ने नवंबर 2024 में 51 ऑल-टेरेन व्हीकल (ATV) करीब 7.1 करोड़ रुपये में खरीदे थे, लेकिन इन गाड़ियों को खास जरूरतों के मुताबिक तैयार कराने यानी कस्टमाइजेशन पर करीब 5 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए, जिसके बाद सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं।