LPG refill Rules: एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग नियम पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिया अपडेट

LPG booking time Limit: एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं, सरकार ने अफवाहों को बताया गलत। देश में एलपीजी, पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध।

LPG Gas Cylinder Booking gap: एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से अपडेट जारी किया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पुरानी व्यवस्था ही लागू है।

यह स्पष्टीकरण उन रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्टों के बाद आया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए 45 दिन, नॉन-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) सिंगल सिलेंडर के लिए 25 दिन और डबल सिलेंडर के लिए 35 दिन की नई समय-सीमा तय की गई है। सरकार ने इन दावों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी अटकलों और रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार एलपीजी रिफिल बुकिंग की समय-सीमा शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन ही है। यह सभी प्रकार के कनेक्शनों पर समान रूप से लागू होती है।

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें आगे प्रसारित करें। साथ ही, घबराहट में गैस सिलेंडर की अनावश्यक बुकिंग से बचने की सलाह दी गई है।

देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी तरह की कमी नहीं है। देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। सोमवार तक 18,700 टन कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति की जा चुकी है।

देश में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार

मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शनों का तेजी से विस्तार हो रहा है और केवल एक दिन में 7,500 नए कनेक्शन दिए गए हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एलपीजी की आपूर्ति को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निगरानी और वितरण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, ताकि आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।