GST Rate: देश भर में एक समान रूप से लगने वाला टैक्स GST की दरों को लेकर कई समय से बदलाव किए जाने की बात चल रही है। इस सप्ताह में मंत्रियों के एक समूह की बैठक होने जा रही है और इस बैठक से पहले यह अनुमान लगाया जा रहा है इस बार इस मसले पर चर्चा होगी और GST की दरों में बदलाव किए जाएंगे।
इस बार मंत्रियों के समूह की बैठक मंगलवार 24 सितंबर को शुरू हो रही है और 25 सितंबर तक चलने वाली है। यह बैठक गोवा में होने वाली है। इस समूह को जीएसटी की दरों को तार्किक बनाने का निर्णय लेने के लिए गठित किया गया है, जिसको बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी लीड कर रहे हैं।
अभी देश में चार जीएसटी स्लैब (GST slabs in India 2024) हैं जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% की दरें हैं। अब इन स्लैब को कम करने की डिमांड उठ रही है।
पश्चिम बंगाल और कर्नाटक अभी स्लैब को लेकर बदलाव करने के पक्ष में नहीं है। आखिरी बैठक में पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा था, “मैंने कहा है कि जीएसटी स्लैब में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।” साथ ही कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने भी इसके लिए विरोध दिखाया।
मंत्री समूह की बैठक में आइटम-बाय-आइटम रेट पर चर्चा होगी। इस बैठक के बाद कुछ सामानों पर टैक्स की दरें बढ़ सकती हैं और कुछ के मामले में दरें कम हो सकती हैं। मंत्रियों के समूह इस बात पर फोकस करेगा कि जीएसटी की दरों में बदलाव से उन सामानों पर ज्यादा असर नहीं हो, जिन्हें ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं।
बैठक में जो भी फैसला होगा उसे जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में सामने रखा जाएगा। उसके बाद आखिरी फैसला जीएसटी काउंसिल का होगा। जीएसटी काउंसिल की अगली यानी 55वीं बैठक नवंबर महीने में होने वाली है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास है।