High Court Judge Vacancy: जज नहीं, कैसे मिलेगा इंसाफ? देशभर के हाईकोर्टों में 341 पद खाली

Judge Shortage India: देशभर की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे न्याय पाने की प्रक्रिया बेहद धीमी हो गई है। कई लोगों को अपने मामलों के फैसले के लिए वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस स्थिति की सबसे बड़ी वजह न्यायाधीशों के हजारों खाली पद माने जा रहे हैं। दरअसल, देश के हाईकोर्टों में जजों की भारी कमी बनी हुई है। 1 जुलाई 2026 तक देश के 25 हाईकोर्टों में स्वीकृत 1,122 जजों के पदों में से केवल 781 पर ही नियुक्ति हुई है, जबकि 341 पद खाली हैं। यानी देश के हाईकोर्टों में 30 प्रतिशत से अधिक जजों के पद रिक्त हैं। देश के सबसे बड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। यहां 160 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 108 जज कार्यरत हैं और 52 पद खाली हैं। अगर रिक्त पदों की संख्या के बजाय प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट सबसे अधिक प्रभावित है। यहां 25 स्वीकृत पदों में से 13 खाली हैं, यानी 52 प्रतिशत पद रिक्त हैं। (स्त्रोत: केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में पेश आंकड़े)

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया

• हाईकोर्ट कॉलेजियम नामों की सिफारिश करता है।
• राज्य सरकार और आइबी रिपोर्ट देते हैं।
• सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अंतिम सिफारिश करता है।
• केंद्र सरकार प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजती है।
• राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति होती है।
• रिक्ति से 6 महीने पहले प्रक्रिया शुरू करने का नियम है।

सबसे अधिक रिक्त पद वाले हाईकोर्ट

हाईकोर्ट	स्वीकृत पद	कार्यरत जज	रिक्त पद
इलाहाबाद	160	108	52
कलकत्ता	72	41	31
पंजाब एवं हरियाणा	85	55	30
मद्रास	75	51	24
बॉम्बे	94	75	19
गुजरात	52	34	18
दिल्ली	60	44	16
मध्य प्रदेश	53	37	16
ओडिशा	33	18	15
तेलंगाना	42	27	15
कर्नाटक	62	48	14

न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ नए कोर्ट भवन तैयार करना या सुविधाओं का विस्तार करना पर्याप्त नहीं है। अदालतों में पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की उपलब्धता भी उतनी ही जरूरी है। जब तक खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां नहीं होंगी, तब तक लंबित मामलों का बोझ कम होना मुश्किल रहेगा और लोगों को फैसले के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा।

ऐसे में समय की मांग है कि न्यायाधीशों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। इससे न केवल मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी, बल्कि आम लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी और मजबूत होगा।