
टीएन शेषन अब तक के सबसे चर्चित और विवादित चुनाव आयुक्तों में से एक रहे। हालांकि, उनकी चर्चा या उनसे जुड़े विवाद गलत कारणों या पक्षपात आदि के ठोस आरोपों की वजह से नहीं थे। ज़्यादातर मामलों में उनके सख्त और बेबाक निर्णय व चुनाव सुधार से जुड़े फैसले लागू करवाने जैसे कदम चर्चा या विवाद के कारण बनते थे। इन पर खूब राजनीति होती थी।
इन दिनों चुनाव आयोग काफी विवादों में है और विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। महाभियोग प्रस्ताव लाने तक की बात हो रही है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो कुछ भी कहा है, उससे विवाद ठंडा होने के बजाय बढ़ गया है। ऐसा ही कुछ करीब 35 साल पहले (1991) भी हुआ था। तब भाजपा सहित पूरे विपक्ष के निशाने पर थे टीएन शेषन। उस समय पीएम थे चंद्रशेखर। वह अल्पमत की मिली-जुली सरकार चला रहे थे। उनकी सरकार विपक्ष के दबाव के आगे झुक गई थी, लेकिन शेषन अपने रुख पर अड़े रहे थे। उन्होंने अपने आगे सरकार की एक नहीं चलने दी थी। उस समय क्या और कैसे हुआ था इसका पूरा ब्योरा शेषन आत्मकथा में लिख कर गए हैं।
1991 में लोक सभा चुनाव होना था, लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब और असम में आंतरिक सुरक्षा के हालात ठीक नहीं थे। अशांति के बावजूद सरकार पंजाब में भी चुनाव करा देना चाहती थी। सीईसी शेषन बिना पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के वहां चुनाव नहीं कराना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी। तब शेषन भी अड़ गए थे। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बावजूद उन्होंने खुद को मिले एक अधिकार का प्रयोग करके चुनाव को टाल दिया। शेषन ने आत्मकथा में लिखा है कि उस अधिकार का प्रयोग चुनाव आयोग में उनसे पहले किसी ने नहीं किया था।
चुनाव टाले जाने पर तमाम पार्टियां चुनाव आयोग के विरोध में आ गईं। 20 जून को बीजेपी ने चुनाव पर चर्चा के लिए पार्टी की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के मनमानापूर्ण रवैये से हम काफी दुखी हैं। उन्होंने अपने पद की गरिमा गिराई है। 27 जून को भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति के पास गए और वहां पंजाब के चुनाव टालने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग की। 2 जुलाई को बीजेपी ने कहा कि वह शेषन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने के प्रयास में समन्वय करने के लिए तैयार है। इस बीच अफवाह ऐसी भी उड़ गई कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देंगे, लेकिन शेषन लिखते हैं कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। 29 जून को जनता दल ने एक नोटिस भेजकर मांग की कि शेषन या तो इस्तीफा दें या महाभियोग के लिए तैयार रहें। 30 जून को जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव जारी करके यह चेतावनी दोहराई भी गई। लेकिन शेषन अडिग थे। उन्हें पता था कि विपक्ष अगर महाभियोग प्रस्ताव ले भी आता है तो उसे पारित करवाने लायक बहुमत उसके पास नहीं है।
इसके बाद संसद का सत्र शुरू हुआ तो उसमें चुनाव आयोग, (मुख्य चुनाव आयुक्त) और पंजाब के चुनाव को टालने के उनके फैसले को लेकर हंगामेदार बहस हुई। हालांकि इस बीच महाभियोग की मांग कमजोर पड़ गई थी। लेकिन 20 से 26 अगस्त के बीच जनता दल ने महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी बड़ी गंभीरता से शुरू की। इस बीच भाजपा का मन बदल गया था। 24 अगस्त को सत्ताधारी समाजवादी जनता पार्टी ने भी तय कर लिया कि महाभियोग नहीं लाया जाएगा। लेकिन, दो दिन बाद ऐसी खबर आई कि वाम मोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे थे। वाम मोर्चा प्रधानमंत्री पर इस बात के लिए दबाव बना रहा था कि शेषन इस्तीफा दे दें।
इस बीच सीईसी देश में नहीं थे। उनके लौटने के बाद एक बार फिर इस्तीफे की अटकलें लगने लगीं। इसी बीच सरकार से उन्हें सोवियत संघ या अमेरिका का राजदूत बनाने का ऑफर दिया गया। अखबारों में यह तक चर्चा होने लगी कि अगला सीईसी कौन होगा? रमा देवी का नाम आगे किया गया। 20 सितंबर को एक और नाम (एम एम राजेंद्रन) हवा में तैरने लगा। राजेंद्रन उस समय खेल सचिव हुआ करते थे। इस बीच महाभियोग को लेकर बात नरम पड़ने लगी थी। 4 सितंबर को राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा में इस बात पर सहमति बनी कि महाभियोग की बात पर अब ज्यादा जोर नहीं दिया जाए। सरकार की ओर से उन्हें यह आश्वासन मिला था कि जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा, जिससे शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नहीं रहें। लेकिन शेषन को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद ही चुनाव आयोग से हटे।
| क्र. | मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम | कार्यकाल का आरंभ | कार्यकाल का अंत |
| 1 | सुकुमार सेन | 21 मार्च 1950 | 19 दिसंबर 1958 |
| 2 | के. वी. के. सुंदरम | 20 दिसंबर 1958 | 30 सितंबर 1967 |
| 3 | एस. पी. सेन वर्मा | 01 अक्टूबर 1967 | 30 सितंबर 1972 |
| 4 | डॉ. नागेंद्र सिंह | 01 अक्टूबर 1972 | 06 फरवरी 1973 |
| 5 | टी. स्वामीनाथन | 07 फरवरी 1973 | 17 जून 1977 |
| 6 | एस. एल. शकधर | 18 जून 1977 | 17 जून 1982 |
| 7 | आर. के. त्रिवेदी | 18 जून 1982 | 31 दिसंबर 1985 |
| 8 | आर. वी. एस. पेरी शास्त्री | 01 जनवरी 1986 | 25 नवंबर 1990 |
| 9 | श्रीमती वी. एस. रमादेवी (प्रथम महिला CEC) | 26 नवंबर 1990 | 11 दिसंबर 1990 |
| 10 | टी. एन. शेषन | 12 दिसंबर 1990 | 11 दिसंबर 1996 |
| 11 | डॉ. एम. एस. गिल | 12 दिसंबर 1996 | 13 जून 2001 |
| 12 | जे. एम. लिंगदोह | 14 जून 2001 | 07 फरवरी 2004 |
| 13 | टी. एस. कृष्णमूर्ति | 08 फरवरी 2004 | 15 मई 2005 |
| 14 | बी. बी. टंडन | 16 मई 2005 | 29 जून 2006 |
| 15 | एन. गोपालस्वामी | 30 जून 2006 | 20 अप्रैल 2009 |
| 16 | नवीन चावला | 21 अप्रैल 2009 | 29 जुलाई 2010 |
| 17 | डॉ. एस. वाई. कुरैशी | 30 जुलाई 2010 | 10 जून 2012 |
| 18 | वी. एस. संपत | 11 जून 2012 | 15 जनवरी 2015 |
| 19 | एच. एस. ब्रह्मा | 16 जनवरी 2015 | 18 अप्रैल 2015 |
| 20 | डॉ. नसीम जैदी | 19 अप्रैल 2015 | 05 जुलाई 2017 |
| 21 | अचल कुमार जोती | 06 जुलाई 2017 | 22 जनवरी 2018 |
| 22 | ओ. पी. रावत | 23 जनवरी 2018 | 01 दिसंबर 2018 |
| 23 | सुनील अरोड़ा | 02 दिसंबर 2018 | 12 अप्रैल 2021 |
| 24 | सुशील चंद्रा | 13 अप्रैल 2021 | 14 मई 2022 |
| 25 | राजीव कुमार | 15 मई 2022 | 18 फरवरी 2025 |
| 26 | ज्ञानेश कुमार | 19 फरवरी 2025 | वर्तमान (कार्यरत) |