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टीएन शेषन के खिलाफ तेज हुआ था महाभियोग का शोर तो पीएम ने देश से बाहर भेजने का बना लिया था प्लान

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष हमलावर हो गया है। उन पर बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप लग रहे हैं। 1991 में जब कुछ ऐसा ही टीएन शेषन के साथ हुआ था तो उन्होंने किस तरह मामले से निपटा था और सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे, पढ़िए। पीएम ने विपक्ष को उन्हें हटाने तक का आश्वासन दे दिया था, लेकिन शेषन अडिग रहे थे।
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Updated: 14 Oct 2026, 6:59 PM IST
Gyanesh Kumar vs TN Seshan, 1991 Election Commission controversy and current SIR row
तब के प्रधानमंत्री ने महाभियोग का शोर शांत कराने के लिए टीएन शेषन को विदेश में नौकरी का ऑफर दिया था, लेकिन वह पूरे समय चुनाव आयोग में जमे रहे। (इमेजिंग: एआई)

टीएन शेषन अब तक के सबसे चर्चित और विवादित चुनाव आयुक्तों में से एक रहे। हालांकि, उनकी चर्चा या उनसे जुड़े विवाद गलत कारणों या पक्षपात आदि के ठोस आरोपों की वजह से नहीं थे। ज़्यादातर मामलों में उनके सख्त और बेबाक निर्णय व चुनाव सुधार से जुड़े फैसले लागू करवाने जैसे कदम चर्चा या विवाद के कारण बनते थे। इन पर खूब राजनीति होती थी।

इन दिनों चुनाव आयोग काफी विवादों में है और विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। महाभियोग प्रस्ताव लाने तक की बात हो रही है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो कुछ भी कहा है, उससे विवाद ठंडा होने के बजाय बढ़ गया है। ऐसा ही कुछ करीब 35 साल पहले (1991) भी हुआ था। तब भाजपा सहित पूरे विपक्ष के निशाने पर थे टीएन शेषन। उस समय पीएम थे चंद्रशेखर। वह अल्पमत की मिली-जुली सरकार चला रहे थे। उनकी सरकार विपक्ष के दबाव के आगे झुक गई थी, लेकिन शेषन अपने रुख पर अड़े रहे थे। उन्होंने अपने आगे सरकार की एक नहीं चलने दी थी। उस समय क्या और कैसे हुआ था इसका पूरा ब्योरा शेषन आत्मकथा में लिख कर गए हैं।

जब पीएम चाहते थे चुनाव हो, सीईसी बिना पर्याप्त सुरक्षा के नहीं कराने पर अड़े रहे

1991 में लोक सभा चुनाव होना था, लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब और असम में आंतरिक सुरक्षा के हालात ठीक नहीं थे। अशांति के बावजूद सरकार पंजाब में भी चुनाव करा देना चाहती थी। सीईसी शेषन बिना पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के वहां चुनाव नहीं कराना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी। तब शेषन भी अड़ गए थे। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बावजूद उन्होंने खुद को मिले एक अधिकार का प्रयोग करके चुनाव को टाल दिया। शेषन ने आत्मकथा में लिखा है कि उस अधिकार का प्रयोग चुनाव आयोग में उनसे पहले किसी ने नहीं किया था।

चुनाव टाले जाने पर तमाम पार्टियां चुनाव आयोग के विरोध में आ गईं। 20 जून को बीजेपी ने चुनाव पर चर्चा के लिए पार्टी की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के मनमानापूर्ण रवैये से हम काफी दुखी हैं। उन्होंने अपने पद की गरिमा गिराई है। 27 जून को भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति के पास गए और वहां पंजाब के चुनाव टालने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग की। 2 जुलाई को बीजेपी ने कहा कि वह शेषन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने के प्रयास में समन्वय करने के लिए तैयार है। इस बीच अफवाह ऐसी भी उड़ गई कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देंगे, लेकिन शेषन लिखते हैं कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। 29 जून को जनता दल ने एक नोटिस भेजकर मांग की कि शेषन या तो इस्तीफा दें या महाभियोग के लिए तैयार रहें। 30 जून को जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव जारी करके यह चेतावनी दोहराई भी गई। लेकिन शेषन अडिग थे। उन्हें पता था कि विपक्ष अगर महाभियोग प्रस्ताव ले भी आता है तो उसे पारित करवाने लायक बहुमत उसके पास नहीं है।

सरकार ने विपक्ष से कर लिया समझौता

इसके बाद संसद का सत्र शुरू हुआ तो उसमें चुनाव आयोग, (मुख्य चुनाव आयुक्त) और पंजाब के चुनाव को टालने के उनके फैसले को लेकर हंगामेदार बहस हुई। हालांकि इस बीच महाभियोग की मांग कमजोर पड़ गई थी। लेकिन 20 से 26 अगस्त के बीच जनता दल ने महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी बड़ी गंभीरता से शुरू की। इस बीच भाजपा का मन बदल गया था। 24 अगस्त को सत्ताधारी समाजवादी जनता पार्टी ने भी तय कर लिया कि महाभियोग नहीं लाया जाएगा। लेकिन, दो दिन बाद ऐसी खबर आई कि वाम मोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे थे। वाम मोर्चा प्रधानमंत्री पर इस बात के लिए दबाव बना रहा था कि शेषन इस्तीफा दे दें।

इस बीच सीईसी देश में नहीं थे। उनके लौटने के बाद एक बार फिर इस्तीफे की अटकलें लगने लगीं। इसी बीच सरकार से उन्हें सोवियत संघ या अमेरिका का राजदूत बनाने का ऑफर दिया गया। अखबारों में यह तक चर्चा होने लगी कि अगला सीईसी कौन होगा? रमा देवी का नाम आगे किया गया। 20 सितंबर को एक और नाम (एम एम राजेंद्रन) हवा में तैरने लगा। राजेंद्रन उस समय खेल सचिव हुआ करते थे। इस बीच महाभियोग को लेकर बात नरम पड़ने लगी थी। 4 सितंबर को राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा में इस बात पर सहमति बनी कि महाभियोग की बात पर अब ज्यादा जोर नहीं दिया जाए। सरकार की ओर से उन्हें यह आश्वासन मिला था कि जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा, जिससे शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नहीं रहें। लेकिन शेषन को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद ही चुनाव आयोग से हटे।

चुनाव आयोग में कब कौन प्रमुख रहे, उसकी पूरी सूची यहां देख सकते हैं

क्र.मुख्य चुनाव आयुक्त का नामकार्यकाल का आरंभकार्यकाल का अंत
1सुकुमार सेन21 मार्च 195019 दिसंबर 1958
2के. वी. के. सुंदरम20 दिसंबर 195830 सितंबर 1967
3एस. पी. सेन वर्मा01 अक्टूबर 196730 सितंबर 1972
4डॉ. नागेंद्र सिंह01 अक्टूबर 197206 फरवरी 1973
5टी. स्वामीनाथन07 फरवरी 197317 जून 1977
6एस. एल. शकधर18 जून 197717 जून 1982
7आर. के. त्रिवेदी18 जून 198231 दिसंबर 1985
8आर. वी. एस. पेरी शास्त्री01 जनवरी 198625 नवंबर 1990
9श्रीमती वी. एस. रमादेवी (प्रथम महिला CEC)26 नवंबर 199011 दिसंबर 1990
10टी. एन. शेषन12 दिसंबर 199011 दिसंबर 1996
11डॉ. एम. एस. गिल12 दिसंबर 199613 जून 2001
12जे. एम. लिंगदोह14 जून 200107 फरवरी 2004
13टी. एस. कृष्णमूर्ति08 फरवरी 200415 मई 2005
14बी. बी. टंडन16 मई 200529 जून 2006
15एन. गोपालस्वामी30 जून 200620 अप्रैल 2009
16नवीन चावला21 अप्रैल 200929 जुलाई 2010
17डॉ. एस. वाई. कुरैशी30 जुलाई 201010 जून 2012
18वी. एस. संपत11 जून 201215 जनवरी 2015
19एच. एस. ब्रह्मा16 जनवरी 201518 अप्रैल 2015
20डॉ. नसीम जैदी19 अप्रैल 201505 जुलाई 2017
21अचल कुमार जोती06 जुलाई 201722 जनवरी 2018
22ओ. पी. रावत23 जनवरी 201801 दिसंबर 2018
23सुनील अरोड़ा02 दिसंबर 201812 अप्रैल 2021
24सुशील चंद्रा13 अप्रैल 202114 मई 2022
25राजीव कुमार15 मई 202218 फरवरी 2025
26ज्ञानेश कुमार19 फरवरी 2025वर्तमान (कार्यरत)
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14 Oct 2026, 6:59 PM IST
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