कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को संसद के सत्रावसान में हो रही देरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (साइन डाई) किए जाने के 88 दिन बाद भी उसका सत्रावसान नहीं किया गया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों को लोकसभा में पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में जानबूझकर यह देरी कर रही है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने और उसके औपचारिक सत्रावसान के बीच 88 दिनों का अंतर अब तक का नया रिकॉर्ड है।
अपने पोस्ट में उन्होंने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र का भी हवाला दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि मंत्री ने वर्ष 2008 के मानसून सत्र के दौरान संसद को 87 दिनों तक सत्रावसान किए बिना रखने की बात कही थी। अब सरकार ने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है।
इस दौरान उन्होंने संसद की कार्यप्रणाली से जुड़ी पुस्तक 'कौल एंड शकधर' के आठवें संस्करण का हवाला दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आमतौर पर लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और उसके सत्रावसान के बीच दो से चार दिनों का अंतर होता है। पुस्तक के पृष्ठ 192 पर दिए गए फुटनोट के मुताबिक, इससे पहले अधिकतम 28 दिनों का अंतर वर्ष 2015 के मानसून सत्र के दौरान रहा था।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि वर्ष 2008 में यह अवधि 87 दिनों की थी, तो इसका उल्लेख पुस्तक में क्यों नहीं है। रमेश के मुताबिक, उस समय सभी राजनीतिक दलों की सहमति से विशेष परिस्थितियों में संसद का सत्रावसान नहीं किया गया था।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम नरेंद्र मोदी को पिछले छह महीनों में चार बार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस चाहती है कि किसी भी तरह का विधेयक पेश करने से पहले परिसीमन से जुड़े सभी प्रस्तावों पर पारदर्शी तरीके से विस्तार से चर्चा हो। हालांकि, रमेश का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने अब तक इस मांग पर कोई कदम नहीं उठाया है।
रमेश ने चेतावनी दी कि विपक्षी दलों की एकजुटता सरकार की ऐसी कोशिशों को फिर नाकाम करेगी। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल 2026 को विपक्ष ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने दिया था। यदि सरकार दोबारा दबाव या जल्दबाजी की रणनीति अपनाती है, तो विपक्ष उसका एकजुट होकर मुकाबला करेगा।