Jharkhand: JSSC-CGL परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, हेमंत सोरेन सरकार को दी कोर्ट जाने की चेतावनी

Jharkhand recruitment exam irregularities: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने JPSC के बाद JSSC-CGL परीक्षा भी रद्द कर दी है। ऐसे में इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने बुधवार को राज्य प्रशासन के फैसले के विरोध में प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 44 परीक्षाओं को रद्द किए जाने पर निराशा व्यक्त की और चेतावनी दी कि वे इस आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

इसको लेकर एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'यह प्राकृतिक न्याय नहीं है। हमें जांच के कटघरे में खड़ा करें; इसे हमारे सामने साबित करें। आप हमें इस तरह नहीं हटा सकते। यह पूरी तरह से 'मनमाना आदेश' है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम अदालत जाएंगे। हम अपनी नौकरी वापस पाने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे। हमें ये नौकरियां 'खैरात' में नहीं मिली हैं; हमें ये कोर्ट के आदेश के जरिए मिली हैं। हममें से कुछ ने अपनी दूसरी नौकरियां छोड़ दीं, कुछ अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नहीं जा सके क्योंकि उनके पास यह नौकरी थी। हम इस फैसले के आधार पर आए थे कि अगर हम पाक-साफ हैं, तो हम बने रहेंगे। आप सभी को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते।'

वहीं, प्रोजेक्ट भवन के बाहर खड़े एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, 'हमें उन कार्यालयों में जाने से रोक दिया गया है, जहां हम कल तक काम कर रहे थे। सरकार ने यह फैसला दबाव में लिया है; आपको जो करना है करें, लेकिन हमारे साथ ऐसा अन्याय न करें। सरकार का आदेश मनमाना और नासमझी भरा है, जो भीड़ के दबाव में जारी किया गया है। हमारी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई थी, और अब अदालतें ही न्याय के लिए हमारा एकमात्र सहारा हैं।'

'CBI जांच की मांग कर रहे छात्र'

भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के कारण बड़े पैमाने पर परीक्षाएं रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। दीपक प्रकाश ने कहा, 'छात्र CBI जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि बड़े लोगों को पकड़ा जा सके। छात्र फिलहाल भूख हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। इससे यह सवाल उठता है कि कहीं सरकार के प्रतिनिधि या सत्तारूढ़ दल के नेता इसमें शामिल तो नहीं हैं। हालांकि, अंततः सरकार को छात्रों की मांगों के आगे झुकना पड़ेगा।'

आपको बता दें कि यह बयान झारखंड सरकार द्वारा JPSC और JSSC की 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद आया है। इन परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद CID और SIT ने जांच की थी। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को दूर करने के लिए कई कदमों की भी घोषणा की है।