कर्नाटक कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार, कांग्रेस विधायक बोले- हुबली को मिले जगह, बाकी हाईकमान का फैसला मंजूर

Karnataka Cabinet Expansion: कांग्रेस विधायक अब्बय्या प्रसाद ने कर्नाटक कैबिनेट के विस्तार को लेकर एक अहम दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही कैबिनेट विस्तार का संकेत दे चुके हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि अगले एक हफ्ते से दस दिनों के भीतर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरी कर्नाटक, खासकर हुबली क्षेत्र को लंबे समय से उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता प्रसाद ने कहा, "मुख्यमंत्री पहले ही कैबिनेट विस्तार को लेकर अपनी बात कह चुके हैं। मेरा मानना है कि यह एक सप्ताह या अधिकतम 10 दिनों के भीतर हो जाएगा। हमें इस पर 100 प्रतिशत भरोसा है। उत्तर कर्नाटक में हमारा समुदाय, खासकर हुबली क्षेत्र, जो राज्य का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है और बेंगलुरु के बाद दूसरा सबसे अधिक राजस्व देने वाला शहर है, उसे पिछले 30 वर्षों से प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि कैबिनेट विस्तार होगा। हाईकमान जो भी फैसला करेगा, हम उसे पूरी तरह स्वीकार करेंगे।"

मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए दिल्ली तक गए विधायक

बता दें कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर खींचतान जारी है। वर्तमान में कर्नाटक मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित 14 मंत्री हैं, जबकि राज्य में अधिकतम 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल करीब 20 विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए विधायकों के बीच जोरदार पैरवी जारी है। अपने दावे मजबूत करने के लिए हाल के दिनों में कुछ विधायक दिल्ली भी गए।

रविवार को कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार इसी महीने में होगा। उधर, नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर जल संसाधन मंत्री एमबी पाटिल रेड्डी ने कहा कि यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है, अगस्त में प्रस्तावित विधानसभा सत्र से पहले यह फाइनल हो सकता है।

डीके शिवकुमार ने 3 जून 2026 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्य रूप से वोक्कालिगा, लिंगायत और दलित समुदायों के वरिष्ठ नेताओं को संतुलित करने, पोर्टफोलियो आवंटन पर अंदरूनी मतभेदों और कांग्रेस हाईकमान से अंतिम मंजूरी मिलने में देरी के कारण अटका हुआ है।