
Microsoft outage: डबलिन में शुक्रवार को यूरोपीय संघ के नेताओं का पहला एआइ शिखर सम्मेलन चल रहा था, तभी माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज आ गया। ईमेल समेत कई बुनियादी आइटी सेवाएं ठप हो गईं। असर केवल यूरोप तक नहीं रहा। भारत में आइटी सेक्टर के बड़े हिस्से का काम रुक गया और विमानन कंपनियों के ईमेल बाधित हुए। सवाल उठा कि विदेशी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के भरोसे क्या कोई देश चल सकता है। एआइ के बढ़ते असर के बीच यह और अहम हो गया है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और चीन पहले से ही विकल्प अपना रहे हैं। भारत भी देसी कंपनी जोहो के साथ इस राह पर है। कहां क्या चल रही तैयारी?
इसी साल अप्रेल में फ्रांस की डिजिटल एजेंसी डिन्यूम ने बताया कि वह अपने कंप्यूटर विंडोज से लिनक्स पर ले जाएगी। सरकार ने बाकी मंत्रालयों और संस्थानों से भी इसकी योजना मांगी। जनवरी में ऐलान हुआ था कि 2027 तक सरकारी विभाग टीम्स और जूम की जगह अपना वीडियो-कॉल प्लेटफॉर्म 'विजियो' अपनाएंगे। इससे 40,000 सरकारी कर्मचारी जोड़े जा चुके हैं और लक्ष्य दो लाख का है।
जून 2026 में बवेरिया के डिजिटल विभाग ने माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ 100 करोड़ यूरो के पांच साल के करार पर बातचीत रोक दी। श्लेस्विग-होल्स्टाइन राज्य ने 30 हजार सरकारी कंप्यूटरों से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हटाने की शुरुआत की है। कई राज्य मार्च 2027 तक ऑफिस सॉफ्टवेयर के विकल्प तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 2025 में 1.5 करोड़ यूरो की लाइसेंस लागत बचाने का दावा किया गया।
ऑस्ट्रिया की सेना ने करीब 16,000 कंप्यूटरों से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हटाकर लिब्रेऑफिस लगा दिया। यह मुफ्त और ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर है।
भारत सरकार ने अप्रेल 2026 में लोकसभा को बताया कि करीब 16.68 लाख सरकारी ईमेल खाते एनआइसी के जरिए जोहो के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर लाए जा चुके हैं। इस पर 180 करोड़ रुपए खर्च हुए। जोहो को मुख्य सिस्टम इंटीग्रेटर बनाया गया।
अगस्त 2026 में चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने सरकारी विभागों में विंडोज के विशेष सरकारी वर्जन हटाने की शुरुआत की। इनकी जगह स्थानीय कंपनियों के विकल्प अपनाए जा रहे हैं। इसके लिए फरवरी 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है।
यूरोप के एआइ सम्मेलन में फ्रांसीसी एआइ कंपनी मिस्ट्रल एआइ के सीईओ ने कहा कि यूरोप अभी केवल 20 फीसदी डिजिटल सेवाएं अपने दम पर चला सकता है। बाकी के लिए वह अमरीकी और अन्य देशों की कंपनियों पर निर्भर है। आउटेज को बहस का हिस्सा बनाते हुए जर्मन सांसद योहानेस श्रेट्जल ने कहा कि डिजिटल संप्रभुता तभी मिलेगी, जब आउटेज के बावजूद काम बाधित न हो। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इसे यूरोप की आजादी का विषय बताया।