रबी की फसल बोने के लिए मोदी सरकार ने किसानों की दी राहत, 62 हजार करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी को मिली मंजूरी

Modi Cabinet Decisions: कैबिनेट मीटिंग में बुधवार को किसानों को लेकर मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लगातार किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए किसानों को खाद पर बड़ी राहत देने जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) खाद पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दी गई। इसके तहत सरकार करीब 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी।

रबी के किसानों को मिलेगा फायदा

इस फैसले का फायदा उन किसानों को मिलेगा, जो रबी की फसलों की बुवाई करेंगे। इसके लिए डीएपी (DAP), एनपीकेएस (NPKS) और दूसरे फॉस्फेटिक-पोटैशिक उर्वरक और खादों पर सरकार सब्सिडी देगी। इसका फायदा किसानों को यह होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी बढ़ी हुई कीमत का असर भारतीय किसानों की जेब पर नहीं पड़ेगा। इससे खेती की लागत को काबू में रखने में मदद मिलेगी।

डीएपी की एक बोरी पहले की तरह 1,350 रुपये में मिलेगी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को डीएपी की 50 किलो की बोरी पहले की तरह 1,350 रुपये में मिलती रहेगी। यानी किसानों को फिलहाल इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार खाद पर सब्सिडी देकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कीमतों का अतिरिक्त बोझ खुद उठा रही है। इससे किसानों की जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट का असर

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले चार-पांच साल से दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे संघर्षों का असर खाद की कीमतों पर पड़ा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें काफी बढ़ी हैं। कई देशों में डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम भी बढ़े हैं। इससे खेती की लागत बढ़ने के साथ खाद की उपलब्धता को लेकर भी संकट पैदा हुआ है।