जान की दुश्मन बन रही मुंबई की हवा, लागू हुआ GRAP-4, जानें किस-किस काम पर लगी रोक

मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए कई इलाकों में GRAP-4 लागू कर निर्माण और धूल फैलाने वाली गतिविधियाँ रोक लगा दी गई हैं।

मुंबई में लगातार बिगड़ रही वायु गुणवत्ता ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। शहर के कई हिस्सों में प्रदूषण स्तर खतरनाक सीमा छूने के बाद प्रशासन ने GRAP-4 (Pollution Emergency Protocol) लागू कर दिया है। यह सबसे सख्त प्रदूषण नियंत्रण चरण है, जिसके तहत कई तत्काल प्रतिबंध प्रभावी हो गए हैं।

GRAP-4 के तहत बड़े निर्माण कार्यों पर रोक

GRAP-4 के तहत बड़े निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शहर में सभी धूल फैलाने वाली निर्माण गतिविधियां तथा भारी निर्माण कार्य अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। अभी तक 50 से अधिक बड़ी निर्माण स्थलों और रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स को स्टॉप-वर्क नोटिस जारी किए जा चुके हैं। साथ ही छोटी औद्योगिक इकाइयों जैसे बेकरी, मार्बल कटिंग यूनिट्स आदि को तुरंत स्वच्छ और कम-उत्सर्जन वाली प्रक्रियाओं में बदलाव करने के आदेश दिए गए हैं।

हर वार्ड में फ्लाइंग स्क्वॉड

BMC ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। इसके लिए हर वार्ड में विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं, जिनमें इंजीनियर, पुलिसकर्मी, और GPS-ट्रैक्ड वाहन शामिल हैं। हाल की कार्रवाई में किए गए निरीक्षणों के दौरान 70 निर्माण साइट्स की जांच हुई, जिनमें से 53 साइट्स नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। सभी को तुरंत नोटिस जारी किया गया है।

गंभीर श्रेणी में AQI

मुंबई के कई क्षेत्रों में AQI स्तर 200–300 (Poor) से लेकर 300 से ऊपर (Very Poor/Severe) श्रेणी में दर्ज किया गया है। इससे हवा में घना स्मॉग, विजिबिलिटी में कमी, और आंखों, फेफड़ों और त्वचा से जुड़ी समस्याएँ तेज़ी से बढ़ रही हैं।

मुंबई कांग्रेस का ‘Clean Air Action Plan’ लॉन्च

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुंबई कांग्रेस ने Mumbai Clean Air Action Plan जारी किया है, जिसमें स्वच्छ हवा को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग की है। शहर में 24×7 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी। Green Mumbai 2030 मिशन के तहत 10 लाख पेड़ लगाने का उद्देश्य है। वाहनों, उद्योगों और निर्माण कार्यों पर कड़े प्रदूषण मानक हैं। स्कूलों में अनिवार्य एयर प्यूरीफायर होंगे। मजदूरों को N95 मास्क दिए जाएंगे। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के आसपास ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा, AQI बढ़ते ही स्वतः कड़े प्रतिबंध लागू होने का भी प्रावधान है।