MGNREGA vs VB G RAM G Bill: केंद्र सरकार मनरेगा के स्थान पर एक नई योजना लाने जा रही है। इसके बाद राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष के नेताओं द्वारा इस कदम की कड़ी आलोचना भी की जा रही है। अब मल्लिकार्जुन खरगे ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस योजना का उद्देश्य महात्मा गांधी की विरासत को खत्म करना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि योजना का नाम बदलना महज एक बहाना है, असल में यह BJP और RSS का एजेंड़ा है, जो राष्ट्रपिता के खिलाफ काम करता है। उन्होंने नई योजना लाने के कदम को पाखंडी और राष्ट्रपिता का अपमान भी बताया है।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नया विधेयक लाने के बाद आरोप लगाया है कि यह सरकार विधेयक के नाम पर महात्मा गांधी की विरासत और उनके विचारों पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि नाम बदलना एक बहाना है। सरकार का यह कदम उसके खोखलेपन और उसकी पाखंडी छवि को उजागर करता है। खरगे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कदम का संसद में और सड़कों पर कड़ा विरोध करेगी। साथ ही सरकार, जो गरीब मजदूरों के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है, हम उसको इन इरादों में कामयाब होने नहीं देंगे।
साथ ही खरगे ने RSS पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संघ के शताब्दी वर्ष पर महात्मा गांधी का नाम मिटाना यह उनकी महात्मा गांधी के प्रति मानसिकता और संवेदनाओं को दर्शाता है।
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस विधेयक पर अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि इस विधेयक पर विपक्ष मांग कर रहा है कि इस विधेयक की विस्तृत जांच होनी चाहिए। इसके लिए इस विधेयक को उपयुक्त संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के दूरगामी कानूनों के लिए गहन अध्ययन होना चाहिए और ऐसे कानूनों पर पहले व्यापक परामर्श की आवश्यकता होती है। साथ ही उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में आकर बनाए गए कानून के दुष्परिणाम होते हैं।
केंद्र सरकार दो दशक पुराने "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" 2005 (MGNREGA) को निरस्त करने जा रही है। इसके स्थान पर केन्द्र सरकार एक दूसरा विधेयक लाने जा रही है। इस विधेयक का नाम "विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025" (VBGRAMG) है। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा विधेयक मनरेगा में मौजूद कमियों को दूर करके उसमे सुधार करना है। यह बदलाव सरकार के विकसित भारत 2047 के मिशन के तहत किया जा रहा है। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि इस बदलाव से ग्रामीण रोजगार और विकास को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप बनाना। इस विधेयक को सोमवार को जारी व्यवसायों की पूरक सूची में शामिल किया गया है।
प्रस्तावित नए विधेयक में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की रोजगार गारंटी की जा रही है।