क्या देश में पैरासिटामोल पर है प्रतिबंध? सरकार ने संसद में दिया ये जवाब

केंद्रीय रसायन मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बताया कि पैरासिटामोल पर देश में कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, पैरासिटामोल के साथ अन्य दवाओं के कुछ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) पर प्रतिबंध लगाया गया है।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंगलवार को संसद में स्पष्ट किया कि भारत में व्यापक रूप से उपयोग होने वाली दवा पैरासिटामोल (Paracetamol) पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मानसून सत्र के दौरान संसद में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को पैरासिटामोल पर प्रतिबंध की किसी भी अफवाह की जानकारी नहीं मिली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है।

पैरासिटामोल पर नहीं है देश में कोई प्रतिबंध

पटेल ने कहा, पैरासिटामोल पर देश में कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, पैरासिटामोल के साथ अन्य दवाओं के कुछ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत मुफ्त दवा सेवा पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और मरीजों के निजी खर्च को कम करना है।

सरकार फ्री में बांट रही है दवा

इस पहल के तहत, राज्यों को दवाओं की खरीद, गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भंडारण, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, शिकायत निवारण और मानक उपचार दिशानिर्देशों के प्रसार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम (DVDMS) नामक एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मंच स्थापित किया गया है, जो दवाओं की खरीद और उपलब्धता की स्थिति की निगरानी करता है।

आवश्यक दवाओं की सूची

पटेल ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवश्यक दवाओं की सूची की सिफारिश की है। उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-जिला अस्पतालों और जिला अस्पतालों के लिए क्रमशः 106, 172, 300, 318 और 381 दवाओं की सूची तैयार की गई है, जिसमें राज्यों को और दवाएं जोड़ने की छूट दी गई है।दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, मेडिकल स्टोर्स ऑर्गनाइजेशन (MSO) और सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो (GMSDs) ने 697 दवा फॉर्मूलेशन के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं।

देशभर में 1,152 पंजीकृत इंडेंटर्स

एमएसओ के पास देशभर में 1,152 पंजीकृत इंडेंटर्स हैं, जो एमएसओ-डीवीडीएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वर्ष में चार बार दवाओं की मांग कर सकते हैं। यह कदम सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।