
Tipu Sultan Jayanti: कर्नाटक में टीपू सूल्तान की जयंती मनाने और स्कूली किताबों में उनके बारे में पाठ फिर से शामिल करने की अपील को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने BJP और RSS को घेरने की कोशिश की है। प्रियांक खरगे ने मंगलवार को CM डी.के. शिवकुमार को सौंपे गए 'तहरीक-ए-खुदादाद' ज्ञापन पर बात करते हुए BJP पर निशाना साधा।
इस दौरान उन्होंने इतिहास की घटनाओं का हवाला देकर देश की आजादी की लड़ाई में टीपू सुल्तान की भूमिका की तुलना RSS से की। प्रियांक ने कहा कि टीपू सुल्तान ने चार आंग्ल-मैसूर युद्ध लड़े थे, जबकि RSS ने आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा ही नहीं लिया।
प्रियांक खरगे ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए का कि बीजेपी को अपना इतिहास सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैसूर के पूर्व शासक टीपू सुल्तान ने चार आंग्ल-मैसूर युद्ध लड़े, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी।
उन्होंने कहा कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा तक नहीं लिया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च या असहयोग आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया और न ही वे किसी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी वे जयंती मनाने की शर्तें तय कर रहे हैं।
इसके साथ ही प्रियांक ने एक किताब का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भी टीपू की तारिफ की है, फिर बीजेपी कैसे इस तरह के बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने टीपू सुल्तान की प्रशंसा की थी। प्रियांक ने कहा कि जब येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे तब बीजेपी ने टीपू जयंती का विरोध किया था, फिर भी उन्होंने एक किताब में टीपू सुल्तान की प्रशंसा की थी।
वहीं, कर्नाटक में टीपू सुल्तान जयंती की शुरुआत सबसे पहले 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने की थी। हालांकि, 2019 में तत्कालीन बीजेपी सरकार द्वारा इस आयोजन को बंद कर दिया गया था।
इसके साथ ही प्रियांक ने बीजेपी पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा राज्य में टीपू सुल्तान के योगदान को मिटा नहीं सकते। यह राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। जब बीजेपी को वोट चाहिए होते हैं, तो वे अल्पसंख्यक समर्थक बन जाते हैं। जब नहीं चाहिए होते हैं, तो वे अलग तरह से पेश आते हैं। लेकिन सरकार इस पर फैसला लेगी। आप इतिहास को बस यूं ही नहीं मिटाया जा सकता।