वारिस पंजाब दे को राजनीतिक पार्टी की मान्यता देने पर ECI की आपत्ति, राष्ट्रीय अखंडता का दिया हवाला

दिल्ली हाईकोर्ट में  ‘वारिस पंजाब दे’ को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया कि अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ को राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत करने पर उसे एक गंभीर आपत्ति मिली है। 

कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि इस आपत्ति में संगठन की कथित अलगाववादी जड़ों का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया कि उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देना भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित कर सकता है।

बता दें कि वारिस पंजाब दे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा के साथ अधिवक्ता अशिम श्रीधर, नानके, हरजोत सिंह मान, विजय सिंह और गुरप्रीत सिंह संधू पेश हुए। वहीं, चुनाव आयोग की ओर से स्थायी अधिवक्ता संजय वशिष्ठ के साथ अधिवक्ता सिद्धार्थ गोस्वामी, आदित्य सचदेवा और ऋचा पांडे ने पक्ष रखा। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को होगी।

अलगाववाद से जुड़े होने का आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसे 9 जुलाई 2026 को एक बेहद संवेदनशील इनपुट मिला था। इसमें आरोप लगाया गया था कि वारिस पंजाब दे की जड़ें अलगाववाद से जुड़ी हैं। संगठन की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था। इनपुट में संगठन की भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रति निष्ठा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए थे।

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने 27 अप्रैल 2026 को संगठन के संबंध में सकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि, जुलाई में अलगाववाद से जुड़ी शिकायत मिलने के बाद आयोग ने पंजाब के CEO को संगठन की व्यापक पृष्ठभूमि की जांच करने का निर्देश दिया।

चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि इस जांच की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

2025 में किया था राजनीतिक पार्टी के पंजीकरण के लिए आवेदन

बता दें कि चुनाव आयोग ने 14 सितंबर और 3 नवंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट में दो अलग-अलग हलफनामे दाखिल किए थे। ये हलफनामे वारिस पंजाब दे की उस याचिका के जवाब में दाखिल किए गए, जिसमें संगठन ने राजनीतिक दल के रूप में अपने पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की थी।

14 सितंबर के हलफनामे के अनुसार, वारिस पंजाब दे ने 22 जनवरी 2025 को राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। चुनाव आयोग ने 6 फरवरी 2025 को आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि की थी।

आवेदन की जांच के बाद आयोग ने 10 सितंबर 2025 को संगठन को एक पत्र जारी कर उसमें पाई गई कमियों की जानकारी दी थी। इसके अगले दिन यानी 11 सितंबर 2025 को आयोग ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संगठन के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

आयोग ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 18 मार्च और 20 अप्रैल 2026 को दो बार रिमाइंडर भी भेजे गए थे। इसके बाद 27 अप्रैल 2026 को पंजाब के CEO ने सकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट सौंपी, जिस पर आयोग विचार कर रहा था। इसी बीच संगठन ने पंजीकरण में देरी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

आयोग ने देरी के लिए संगठन को जिम्मेदार ठहराया

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में पंजीकरण प्रक्रिया में देरी के आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि 10 सितंबर 2025 को आवेदन में कमियां बताकर संगठन को उन्हें दूर करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था, लेकिन संशोधित दस्तावेज 16 जनवरी 2026 को जमा किए गए।

आयोग के मुताबिक, दस्तावेज जमा करने में हुई इस देरी के कारण पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसलिए देरी के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

आयोग ने यह भी कहा कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में एक समान चुनाव चिह्न से वंचित होने की आशंका का तर्क कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।