राष्ट्रीय

सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से सबक: बहाल होगी सभी 423 VIPs की सुरक्षा, पंजाब हाईकोर्ट का मान सरकार को आदेश

Sidhu Moose Wala Murder: Punjab-Haryana High Court ने आज सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द सभी 423 VIPs की सुरक्षा बहाल करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद पंजाब की मान सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए गुरुवार को 420 से अधिक वीआईपी के लिए सुरक्षा कवर बहाल करने का फैसला किया है।

2 min read

•

Mahima Pandey

•

Jun 02, 2022

High court Slam Punjab government for revealing security related documents

गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से पंजाब सरकार द्वारा कई बड़े नेताओं और सितारों की सुरक्षा पर कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये मामला अब कोर्ट तक पहुँच गया है। पंजाब सरकार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 जून तक 420 से अधिक वीवीआईपी की सुरक्षा को बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के कुछ ही समय बाद पंजाब की मान सरकार ने 423 VIPs की सुरक्षा को बहाल करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल, कोर्ट में आज पंजाब सरकार ने 420 से अधिक वीवीआईपी की सुरक्षा को हटा दिया था तो वहीं, कुछ की सुरक्षा को कम किया था।

पंजाब सरकार ने सुरक्षा की बहाल
कोर्ट के आदेश के बाद अब पंजाब सरकार ने 423 VIPs की सुरक्षा को बहाल कर दिया है। वहीं, हाईकोर्ट द्वारा सुरक्षा कवर में कटौती के सवाल पर, पंजाब सरकार ने कहा कि उसे 6 जून को ऑपरेशन ब्लूस्टार की वर्षगांठ के लिए सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है। जून 1984 में स्वर्ण मंदिर में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को खत्म करने वाले सैन्य अभियान का उन्होंने उल्लेख किया।

बीजेपी ने AAP पर साधा निशाना
कोर्ट की सुनवाई के बाद, बीजेपी ने तुरंत AAP सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर लिखा, 'केजरीवाल-मान की जोड़ी फिर से धूल चाट रही है। AAP ने पंजाब में वीआईपी कल्चर को कम करने के अपने दावे से यू टर्न लेते हुए हाईकोर्ट में ये कहा कि सुरक्षा वापसी एक अस्थायी निर्णय था।'

गौरतलब है कि आप सरकार ने कई बड़े दिग्गजों की सुरक्षा वापस ली थी और उनके नाम भी सार्वजनिक किये थे। इसके एक दिन बाद ही गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इससे पंजाब की राजनीति में तूफान स आ गया, इसके बाद पूर्व मंत्री ओपी सोनी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसपर 30 जून को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकारा था और 2 जून तक सभी जानकारी साझा करने के आदेश दिए थे।

यह भी पढ़े- गैंगस्टरों पर पंजाब पुलिस का शिकंजा, फरीदकोट जेल के बाद अमृतसर सेंट्रल जेल पर की छापेमारी