
पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पांच साल पूरे होने वाले हैं और पार्टी एक बार फिर सत्ता में आने के लिए कमर कस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा या बीजेपी) ने भी आप की वापसी रोकने के लिए पूरी ज़ोर लगा रखी है। इस कड़ी में उसने उसी समस्या को एक बड़ा मुद्दा बनाने के संकेत दिए हैं, जिसने पूरे पांच साल आप की भगवंत मान सरकार की नाक में दम करके रखा। यह समस्या है ड्रग्स की। नशे की बढ़ती लत की। युवाओं के नशे के गिरफ्त में फंसते जाने की।
पंजाब में नशे की समस्या कितनी गंभीर है, यह कुछ आंकड़ों से समझते हैं। 2022 के एक सर्वे के मुताबिक राज्य की 15 फीसदी से ज्यादा आबादी नशे की गिरफ्त में थी। मतलब, एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस समस्या से प्रभावित लोगों का प्रतिशत 60 से भी ऊपर हो सकता है। ऐसे में हर चुनाव में इसका मुद्दा बनना लाजिमी है।
2024 में हाई कोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक बीते तीन सालों में ड्रग्स के ओवेरडोज से 280 मौतों की बात कही गई थी। एनसीआरबी के मुताबिक, 2024 में 106 मौतें हुईं। 2024 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की संख्या (प्रति लाख की आबादी पर 29) में पंजाब केरल के बाद दूसरे नंबर पर था। समस्या से जुड़े कुछ और आंकड़े नीचे टेबल में देख सकते हैं:
| पैरामीटर | डेटा / आँकड़ा | स्रोत |
| पंजाब में नशीले पदार्थों का उपयोग करने वाले कुल लोग | 30 लाख (जनसंख्या का 15.4%) | पीजीआईएमईआर (PGIMER) सर्वेक्षण, 2022 |
| शराब का उपयोग करने वाले लोग | 20 लाख से अधिक | पीजीआईएमईआर (PGIMER) सर्वेक्षण, 2022 |
| तंबाकू का उपयोग करने वाले लोग | 15 लाख (1.5 मिलियन) | पीजीआईएमईआर (PGIMER) सर्वेक्षण, 2022 |
| अफीम / ओपिओइड का उपयोग करने वाले लोग | लगभग 1,70,000 | पीजीआईएमईआर (PGIMER) सर्वेक्षण, 2022 |
| दर्ज नशीले पदार्थों से संबंधित मामले (2020–2024) | 33,000 से अधिक | पंजाब पुलिस, 2024 |
| एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति (2021–2024) | 39,832 | पंजाब पुलिस हलफ़नामा, 2024 |
| जब्त हेरोइन (2021–2024) | 2710 किग्रा | पंजाब पुलिस हलफ़नामा, 2024 |
| बड़ी हेरोइन जब्ती (अटारी, 2023) | 532 किग्रा, कीमत ₹2,700 करोड़ | एनआईए (NIA) रिपोर्ट, 2023 |
| ओवरडोज़ से हुई मौतें (पिछले 3 वर्ष) | 280 पुष्टि की गई | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड, 2024 |
| नशीले पदार्थों से संबंधित मौतें (2022–2023) | 159 | पंजाब पुलिस, 2024 |
| उपचार प्राप्त करने वाले लोग (सरकारी केंद्र) | 2,62,000 | पंजाब विधानसभा, 2023 |
| उपचार प्राप्त करने वाले लोग (निजी केंद्र) | 6,12,000 | पंजाब विधानसभा, 2023 |
| नशीले पदार्थों से जुड़ी शिकायतों के लिए संचालित हेल्पलाइन | 1933–मानस (MANAS) | गृह मंत्रालय, 2023 |
| बीएसएफ (BSF) द्वारा जब्ती और गिरफ्तारियाँ (2023) | 14,952 नशा तस्कर गिरफ्तार; 1135 किग्रा हेरोइन | पंजाब पुलिस, 2023 वार्षिक रिपोर्ट |
| एंटी-नारकोटिक्स टास्क फ़ोर्स (ANTF) का गठन | हाँ | गृह मंत्रालय, 2023 |
| निगरानी में सुधार (ड्रोन, सीमा चौकियाँ) | लागू किया गया | नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) वार्षिक रिपोर्ट, 2023 |
खबर है कि 18 नवंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में भी मंत्रियों से कहा कि वे 'नशा मुक्त भारत' के लिए काम करें और युवाओं को इस लत से बचाएं। उनका ऐसा कहना पंजाब में होने वाले विधान सभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। वहां यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। 2029 तक भारत को नशा मुक्त करने के मोदी सरकार के लक्ष्य को भाजपा पंजाब चुनाव में भुनाने के लिए तैयार है।
पंजाब में नशे का मुद्दा ऐसा है, जिस पर आप सरकार बैकफुट पर है। हाल ही (7 नवंबर) की बात है, जब भगवंत मान सरकार के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह मुक्तसर जिले के लालबाई गांव में गए तो एक महिला ने उन्हें घेर लिया। महिला का कहना था कि उसके पास के गांवों में खुले आम ड्रग्स बिकता है, सरकार इसे क्यों नहीं रोक रही? महिला ने बड़े आक्रोश के साथ कहा कि ड्रग्स मूंगफली की तरह बिक रहा, पुलिस सब जानती है, फिर भी कुछ नहीं करती, क्योंकि वह मिली हुई है। महिला ने तो मंत्री को ड्रग्स बेचने वालों के नाम तक बता दिए। इससे राज्य सरकार की बड़ी किरकिरी हुई।
इस घटना से एक दिन पहले ही एक गांव की नशा विरोधी समिति के युवा सदस्य अमनदीप सिंह को उनके घर पर गोली मारी गई थी। यह घटना बरनाला जिले के कलेके गांव में हुई थी। इसके कुछ ही दिन पहले मनसा में नशा मुक्ति के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या कर दी गई थी।
ये महज हाल की घटनाएं हैं। ऐसी घटनाओं से आप सरकार न केवल नशे का कारोबार रोकने में नाकामी, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, नशे के खिलाफ लड़ रहे लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में नाकामी जैसे कई आरोपों की जद में आ जाती है। ऐसे में विपक्ष को उस पर वार करने के लिए बड़ा हथियार मिल जाता है। भाजपा इसका पूरा इस्तेमाल करने जा रही है।
अमित शाह पंजाब गए तो झोटा के परिवार वालों से मिले। उन्होंने इशारों में नशे के कारोबार में आप को शामिल बताते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के नशे के धंधेबाज ड्रग्स नहीं बेच सकते। उन्होंने 2029 तक पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा भी किया।
आप का कहना है कि पंजाब में ड्रग्स भाजपा शासित राज्यों से आता है। बीजेपी के वार पर आप का पलटवार यही है कि केंद्र सरकार विदेश से भारत में ड्रग्स की तस्करी और देश में फैले इनके जाल को क्यों नहीं रोक पा रही है? उसके सत्ता में होने और नशे से जुड़े कारोबार, भ्रष्टाचार और लोगों की सुरक्षा के मोर्चे पर कमजोर पड़ने की वजह से आप का पलटवार फिलहाल कमजोर पड़ता दिख रहा है।
बीजेपी ही नहीं, शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) भी नशे के मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहती। पार्टी ने नशे की वजह से बर्बाद हुए परिवारों तक पहुंचने के लिए अलग मुहिम चलाई है। इसमें महिलाओं पर फोकस रखा गया है और इसकी कमान भटिंडा की सांसद हरसिमरत कौर को सौंपी गई है।
आकलियों के सामने समस्या यह आती है कि जब वे ड्रग्स के विरोध में बात करते हैं तो विरोधी उनका इतिहास याद दिलाकर पूछते हैं कि दस साल (2007-17) जब सरकार में थे तब खुद क्या किया?
उधर, वारिस पंजाब दे ने तो ड्रग्स के मामले पर श्वेत पत्र लाने की ही घोषणा कर रखी है। पार्टी का दावा है कि वह इसमें 1997 से 2027 तक की स्थिति बताएगी। वैसे, 2015 से 2024 के बीच पंजाब में बरामद हुए हेरोइन की मात्रा और एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की संख्या इस ग्राफ से समझ सकते हैं। यह ग्राफ बताता है कि तस्कर काबू में आने के बजाय लगातार अपना कारोबार बढ़ाने में ही लगे हैं।
2015-2024 के बीच पंजाब में 4600 किलो हेरोइन बरामद हुई और एनडीपीएस एक्ट के तहत 51000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। पर समस्या अभी भी बेकाबू है।