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पंजाब PCS भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला और अभ्यर्थियों ने क्या लगाए आरोप

Punjab PCS next hearing December 16: पंजाब PCS भर्ती पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
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Updated: 19 Nov 2026, 2:40 PM IST
Punjab and Haryana high court
Punjab and Haryana high court : PPSC की PCS भर्ती पर अगले आदेश तक स्टे (फोटो सोर्स: ANI)

Punjab PCS Selection Process Stayed: पंजाब में अफसर बनने की दौड़ में जो उम्मीदवार पीछे रह गए, उन्होंने हार मानने के बजाय अदालत का रास्ता चुना। इसका असर अब पूरी भर्ती पर दिख रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पीसीएस की चयन प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इंटरव्यू के लिए चुने गए 751 नामों और सिर्फ 331 पदों के इस मामले में अब 16 दिसंबर (PCS Next Hearing December 16) की तारीख सबसे अहम हो गई है।

Punjab and Haryana High Court: चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल, अभ्यर्थियों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

महीनों की मेहनत के बाद नतीजे आए, तो पंजाब के कई नौजवानों को लगा कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। अब उनकी लड़ाई का पहला बड़ा नतीजा सामने आया है। पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की पीसीएस परीक्षा की चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।

कॉपियों की जांच से लेकर मॉडरेशन तक पर उठे सवाल

परीक्षा अप्रैल 2026 में हुई थी और नतीजा 4 नवंबर को आया। आयोग ने कुल 331 खाली पदों के लिए 751 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना। यानी हर पद पर करीब दो से ज्यादा दावेदार। परीक्षा में सफल न हो पाए उम्मीदवारों का आरोप है कि चयन में अनियमितताएं हुईं। उन्हीं की कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया।

आपको बता दें कि दो उम्मीदवारों ने अनुच्छेद 226 के तहत मेन्स के नतीजों को चुनौती दी है। उनके सवाल सीधे हैं। कॉपियां जांचने वाले परीक्षक किस आधार पर चुने गए? नंबर देने के नियम और मॉडरेशन की प्रक्रिया क्या थी? श्रेणीवार पद कितने थे और क्वालिफाई करने की कटऑफ क्या रही? याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इनमें से कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।

पहले भी कानूनी विवादों में फंस चुकी हैं पंजाब की भर्तियां

पंजाब की भर्तियों का अदालत में अटकना कोई नई बात नहीं। इसी साल जून में हाईकोर्ट ने पीसीएस (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) के पांच पदों वाले विज्ञापन पर भी रोक लगाई थी। तब सेवारत उम्मीदवारों ने पात्रता की कट-ऑफ तारीख, 1 नवंबर 2025, पर आपत्ति उठाई थी। सरकार का तर्क था कि तारीख नियमों के हिसाब से तय हुई, और कोर्ट ने जवाब के लिए 24 अगस्त तक का समय दिया था।

सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में भी लंबी चली थी कानूनी लड़ाई

सरकारी भर्तियों में अदालत के दखल का इतिहास पुराना है। हाल के सालों में पंजाब के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती भी लंबे समय तक कानूनी लड़ाई में उलझी रही। इस मामले में हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने बाद में 1,091 सहायक प्रोफेसरों और 67 लाइब्रेरियन की भर्ती को सही ठहराया था। मतलब साफ है कि अदालत हर बार भर्ती रोकती नहीं, पर जहां प्रक्रिया पर गंभीर सवाल दिखें, वहां दखल देने से पीछे भी नहीं हटती।

Updated on:
19 Nov 2026, 2:40 PM IST
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