सैनिक स्कूलों में बढ़ रही RSS की भूमिका पर भड़के राहुल गांधी, रक्षा समिति की बैठक में मचा हंगामा, अध्यक्ष ने मांगे सुबूत

Rahul Gandhi on Sainik Schools: संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में उस समय तीखी बहस हो गई जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों में RSS की कथित बढ़ती भूमिका का मुद्दा उठाया। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने दावा किया कि कई मीडिया रिपोर्टों में RSS से जुड़े संगठनों की भागीदारी बढ़ने की बात सामने आई है। इस पर समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने राहुल गांधी से अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रालय से इस पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। बैठक के दौरान भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी के आरोपों का आधार पूछा। इसके बाद समिति अध्यक्ष ने कहा कि PPP मॉडल के तहत आवंटित सैनिक स्कूलों और संबंधित संस्थाओं की सूची की जांच कराई जाएगी।

समिति अध्यक्ष ने मांगे दस्तावेज

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने अपने दावे के समर्थन में कई मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया। इस पर समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि यदि उनके पास इस संबंध में कोई दस्तावेज या अन्य प्रमाण हैं तो उन्हें समिति को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्राप्त दस्तावेजों को संबंधित मंत्रालय के पास भेजा जाएगा ताकि पूरे मामले पर आधिकारिक स्पष्टीकरण लिया जा सके। बैठक के दौरान भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी से पूछा कि उन्होंने यह आरोप किन तथ्यों और आधारों पर लगाया है।

PPP मॉडल के तहत चल रहे सैनिक स्कूलों पर भी चर्चा

सूत्रों के अनुसार, बैठक में PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत संचालित सैनिक स्कूलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। समिति अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित प्राधिकरण उन संस्थाओं की सूची और उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे, जिन्हें इस मॉडल के तहत सैनिक स्कूलों का संचालन सौंपा गया है। बताया गया कि साझेदारी मॉडल के तहत करीब 70 सैनिक स्कूल विभिन्न संस्थाओं को आवंटित किए गए हैं। इनमें विद्या भारती और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे संगठन भी शामिल हैं।

इन मुद्दों पर भी हुई समीक्षा

रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में सैनिक स्कूलों, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों से जुड़ी एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी विचार किया गया। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) के प्रतिनिधियों से उनके आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता से जुड़े विषयों पर भी जानकारी ली गई। बैठक में रक्षा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भूमिका पर भी चर्चा हुई।

2022 में शुरू हुई थी नई योजना

केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 नए सैनिक स्कूल PPP मॉडल के तहत स्थापित करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य सरकार के स्कूलों की भागीदारी से सैनिक स्कूलों का विस्तार करना है। इसी व्यवस्था के तहत विभिन्न संस्थाओं को स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक के दौरान इसी मॉडल और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई।

बैठक के बाद राहुल गांधी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एक पुस्तक लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। वहीं, समिति अब इस मुद्दे पर उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों और संबंधित मंत्रालय से मिलने वाले स्पष्टीकरण के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी।