दिवाली से पहले सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को बोनस में मिलेगी इतने महीने की सैलरी

Railway Diwali 2025 Bonus: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 सितंबर 2025 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जो दिवाली और छठ पूजा से पहले देशवासियों के लिए बड़ा तोहफा साबित होंगे। इन फैसलों में रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस, बिहार में रेल और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी, शिपबिल्डिंग के लिए पैकेज और मेडिकल शिक्षा में सीटों की वृद्धि शामिल है।

रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस

केंद्र सरकार ने 10.91 लाख रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस (PLB) देने का ऐलान किया है। इसके लिए 1,865.68 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह बोनस ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, पॉइंट्समैन और अन्य ग्रुप-सी कर्मचारियों को दिया जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि यह भुगतान दिवाली से पहले पूरा होगा, जिससे कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में आर्थिक राहत मिलेगी।

बिहार में रेल और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेल खंड की 104 किलोमीटर लंबी डबल लाइन को मंजूरी दी, जिसकी लागत 2,192 करोड़ रुपये होगी। यह परियोजना चार जिलों को जोड़ेगी और राजगीर (शांति स्तूप), नालंदा, पावापुरी जैसे पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डबल लाइन से रेलवे की क्षमता बढ़ेगी, जिससे गया और नवादा तक बेहतर संपर्क स्थापित होगा। इसके अलावा, NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के 78.942 किलोमीटर लंबे हिस्से के निर्माण को 3,822.31 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई। यह हाइब्रिड एन्युइटी मोड में बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में सड़क संपर्क और मजबूत होगा।

शिपबिल्डिंग के लिए 69,725 करोड़ का पैकेज

सरकार ने शिपबिल्डिंग और मरीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज में चार प्रमुख हिस्से शामिल हैं: शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम और कानूनी व नीतिगत सुधार। यह कदम भारत की समुद्री क्षमता को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

मेडिकल छात्रों के लिए राहत

मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 5,000 नई पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों और 5,023 MBBS सीटों को मंजूरी दी। इससे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे और देश में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।