‘2029 तक हर घर में गूंजेगा BJP हटाओ, देश बचाओ का नारा’, कांग्रेस नेता रिपुन बोरा का दावा

Ripun Bora Congress: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा ने रविवार को बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ जाग रहे हैं और 2029 तक हर घर में 'BJP हटाओ, देश बचाओ' और 'मोदी हटाओ, देश बचाओ' के नारे सुनाई देंगे।

ईटानगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बोरा ने कहा कि केंद्र और अरुणाचल प्रदेश की सरकार का समय अब लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने महंगाई, बड़े कॉरपोरेट घरानों को कथित फायदा पहुंचाने और प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर सरकार पर निशाना साधा।

'देश में लोकतंत्र और बोलने की आजादी कहां है?'

रिपुन बोरा ने बीजेपी सरकार पर कथित तौर पर तानाशाही तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में लोगों को अपनी बात रखने की आजादी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र कहां है? लोगों के पास आजादी नहीं है और किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं या कविता लिखते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। इसके साथ ही बोरा ने महंगाई को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि सरकार आम जनता के लिए काम कर रही है या अडानी-अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के लिए।

सियांग प्रोजेक्ट को लेकर भी सरकार पर निशाना

प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि बिजली उत्पादन जरूरी है, लेकिन विकास के नाम पर आम लोगों को विस्थापित या नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी परियोजना से जनता ही प्रभावित हो जाए तो ऐसी बिजली का क्या फायदा। बोरा ने सरकार से ऐसे प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने से पहले स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखने की अपील की।

प्रदर्शनकारियों की कार्रवाई पर जताई आपत्ति

बोरा ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की भी आलोचना की। उन्होंने बड़े जलविद्युत प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने असम के बोकाखाट के आदिवासी भूमि अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले की NSA के तहत हिरासत का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों की आवाज उठाने के कारण जेल भेजा गया।

11,200 मेगावाट का है प्रस्तावित प्रोजेक्ट

प्रस्तावित 11,200 मेगावाट सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानीय और आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे विस्थापन और पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। वहीं, केंद्र और राज्य सरकार का कहना है कि परियोजना अभी प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) के स्तर पर है। सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य जल और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद करना है।