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‘मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता, वे इसे अनदेखा कर रहे हैं’: कावेरी जल मुद्दे पर स्टालिन ने सीएम विजय पर निशाना साधा

कावेरी जल विवाद और मेकदातु बांध मुद्दे पर डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर निशाना साधा। स्टालिन बोले, सीएम को मुद्दे की जानकारी नहीं और वे इसे अनदेखा कर रहे हैं।
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Updated: 18 Nov 2026, 4:43 PM IST
Cauvery water dispute
कावेरी विवाद में गरमाई तमिलनाडु की राजनीति, Photo- ANI

Cauvery Water Dispute: डीएमके (DMK) अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कावेरी जल विवाद और मेकदातु बांध मुद्दे को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को कावेरी मुद्दे की कोई जानकारी नहीं है और वे इसे अनदेखा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री की चुप्पी पर उठाया सवाल

स्टालिन ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि, क्या मुख्यमंत्री ने अब तक कोई जवाब दिया है? पत्रकारों को मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री को कावेरी मुद्दे के बारे में कुछ नहीं पता है, इसीलिए वे इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विजय कहां गए हैं, और उन्होंने कावेरी मुद्दे पर क्या कहा है?

DMK प्रवक्ता टी.के.एस. एलंगोवन ने भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बीच 'मेकेदातु बांध परियोजना' जैसे विवादित मुद्दों पर किसी सार्थक बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वे राज्य के हितों के बजाय राजनीतिक सत्ता को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं।

ये है विवाद का कारण

'मेकेदातू बैलेंसिंग रिजर्वोयर-कम-ड्रिंकिंग वॉटर' (जलाशय और पेयजल) परियोजना, पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद का एक बड़ा कारण बनी हुई है।

रामनगर जिले के कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर प्रस्तावित, 9,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य लगभग 67 TMC (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी का भंडारण करना है। कर्नाटक का तर्क है कि इस जलाशय से बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों की पेयजल जरूरतें पूरी होंगी और साथ ही लगभग 400 MW जलविद्युत (हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर) का उत्पादन भी होगा। उनका कहना है कि वे केवल उसी अतिरिक्त पानी का उपयोग करेंगे जो तमिलनाडु के निर्धारित हिस्से को देने के बाद बचता है।

तमिलनाडु ने—वहां की अलग-अलग सरकारों के दौर में—इस बांध का कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि नदी के निचले बहाव वाले राज्यों की पूर्व सहमति के बिना नया जलाशय बनाना, 'कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण' (CWDT) के अंतिम फैसले और 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। तमिलनाडु को डर है कि इस परियोजना से पानी का प्रवाह रुक जाएगा, जिससे कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों की सिंचाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी।

यह मुद्दा कानूनी और राजनयिक, दोनों स्तरों पर विवाद का विषय बना हुआ है। तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री आनंद, नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, जहां वे कर्नाटक के प्रस्तावित निर्माण के खिलाफ राज्य के कड़े विरोध को फिर से दोहराएंगे।

Updated on:
18 Nov 2026, 4:43 PM IST
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