राज्य सरकार का कहना था कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए रिहा नहीं किया गया। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट में यह दलील नहीं चली। 1 अगस्त, 1983 को चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने रिहाई के साथ-साथ अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने का भी फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अगर आर्थिक मुआवजा नहीं दिया गया तो संविधान के अनुछेद 21 में दिया गया जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल कागजी बात बन कर रह जाएगा। कोर्ट ने 30000 रुपये और हर्जाना (5000 पहले दिया जा चुका था) दिए जाने का फैसला सुनाया।