Telangana government: कांग्रेस शासित राज्य ने पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए मुफ्त हेल्थ स्कीम की मंजूरी दी है। कर्मचारियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
Cashless Health Scheme: तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने सोमवार को राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम और एक कैशलेस हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों व पेंशनधारियों को पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने वाली नई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी को भी मंजूरी मिली।
इस पर राज्य के सूचना और पब्लिक रिलेशन मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में सभी काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा और इस स्कीम के लिए सरकार पर कोई फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ेगा, जिसमें 5.19 लाख रेगुलर कर्मचारी और 2.38 लाख पेंशनर्स (कुल 7.57 लाख बेनिफिशियरी) शामिल होंगे।
बैंकों के जरिए लागू की जाने वाली इस स्कीम के तहत, एक्सीडेंटल मौत होने पर ₹1.2 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। नैचुरल डेथ (60 साल तक) होने पर रेगुलर बेनिफिट्स के अलावा ₹10 लाख दिए जाएंगे। इस स्कीम में 3.56 लाख एम्प्लॉई, 2.88 लाख पेंशनर और उनके डिपेंडेंट परिवार के सदस्य (कुल 17.07 लाख बेनिफिशियरी) शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि सभी सरकारी हॉस्पिटल और 652 एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज पूरी तरह से कैशलेस होगा। इसमें 1,998 मेडिकल प्रोसीजर कवर होंगे। मंत्री पोंगुलेटी ने कहा कि इस स्कीम के तहत बेनिफिशियरी को डिजिटल हेल्थ एम्प्लॉई कार्ड दिए जाएंगे, जिसे राजीव आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के जरिए लागू किया जाएगा। एम्प्लॉई बेसिक सैलरी का 1.5 परसेंट कंट्रीब्यूट करेंगे, जबकि सरकार भी उतना ही कंट्रीब्यूशन देगी। ट्रस्ट का सालाना खर्च ₹1,056 करोड़ होगा (एम्प्लॉई और सरकार दोनों का ₹528 करोड़)।
उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने हेल्थ सेक्टर में सुधार लाने का फैसला किया। इसके तहत तेलंगाना वैद्य विधान परिषद (TVVP) को सेकेंडरी हेल्थ डायरेक्टरेट (DSH) में बदल दिया जाएगा। TVVP ऑटोनॉमस स्टेटस से एक पूरे सरकारी डिपार्टमेंट में बदल जाएगा ताकि दवाओं और सर्जिकल सप्लाई की तेजी से खरीद हो सके। सैलरी का बंटवारा बेहतर होगा और हेल्थकेयर डिलीवरी बेहतर होगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि हेल्थ मिनिस्टर दामोदर राजा नरसिम्हा के तहत एक स्पेशल कमेटी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रक्चरल सुधारों की स्टडी करेगी, जिसमें मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को अलग करना शामिल है।