Patrika Explainer: महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर सियासी दांव! संसद का बदला समीकरण, सदन में सरकार-विपक्ष के पास कितनी पावर, जानें नंबर गेम

Delimitation Bill: महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसको लेकर मोदी सरकार शीतकालीन सत्र से पहले एक छोटा विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक इस बारे में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। PTI ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि सरकार को भरोसा है कि इस बार विधेयक लोकसभा में 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा।

बता दें कि इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान संसद में भी सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, लेकिन लोकसभा में जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाने के कारण यह पारित नहीं हो सका था। हालांकि इस बार परिस्थितियां बदली हुई है। 

लोकसभा में बदला समीकरण

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के पाला बदलने से लोकसभा में संख्याबल में बदलाव आया है। वहीं डीएमके के इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद विपक्षी खेमे की संख्या भी घटी है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने सांसदी पद से इस्तीफा दे दिया है। 

अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार वास्तव में अपने दम पर जरूरी संख्या जुटा चुकी है? लोकसभा में सरकार के पास कितनी संख्या बल है? विपक्ष के पास सरकार को रोकने के कितने विकल्प हैं? 

लोकसभा में NDA के कितने सांसद? 

बता दें कि लोकसभा में मौजूदा गणित के अनुसार, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के 321 सांसद है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मतदान नहीं करते हैं। इसमें टीएमसी के बागी हुए 20 सांसद और शिवसेना के 13 सांसद शामिल है। 

लोकसभा में इंडिया गठबंधन के कितने सांसद? 

दरअसल, जब अप्रैल 2026 में सरकार ने इन विधेयकों को पेश किया था, तब विपक्षी गठबंधन ने एकजुट होकर इसको गिरा दिया। हालांकि अब विपक्ष के सांसदों में कमी हुई है। पहले विपक्षी सांसदों की संख्या 232 थी, जो कि अब घटकर 183 रह गई है। 

क्या है लोकसभा का नंबर गेम

543 सीटों वाली लोकसभा में फिलहाल तीन सीटें खाली है। इस तरह वर्तमान में 540 सांसदों की संख्या है। दो तिहाई बहुमत के लिए 360 वोटों की आवश्यकता है। एनडीए के पास कुल 320 सांसद है। अभी भी एनडीए को 40 सांसदों की आवश्यकता है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के 183 सांसद है। वहीं 36 सांसद ऐसे है, जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। 

लोकसभा में मौजूदा संख्या बल

विवरण	सांसदों की संख्या
लोकसभा की कुल सीटें	543
वर्तमान में खाली सीटें	3
मौजूदा सांसदों की संख्या	540
दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा	360
NDA के सांसद	320
INDIA गठबंधन के सांसद	183
अन्य और निर्दलीय सांसद	36
NDA को जरूरी अतिरिक्त वोट	40

नोट- एनडीए के पास एक लोकसभा अध्यक्ष का भी वोट है, जो सामान्य स्थितियों में मतदान नहीं करते हैं।

सरकार और विपक्ष की 36 सांसदों पर नजर

बता दें कि मोदी सरकार और इंडिया गठबंधन की उन 36 सांसदों पर नजर है, जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। इनमें एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके 22, वाईएसआर कांग्रेस के 4, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तीन, अकाली दल, ZPM, ASP और AIMIM के एक-एक सांसद और तीन निर्दलीय शामिल हैं।

बता दें कि इन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण एमके स्टालिन की पार्टी के 22 सांसदों है। दरअसल, तमिनलाडु विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और डीएमके ने साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन डीएमके को हार का सामना करना पड़ा और एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन किया। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने टीवीके के साथ दिया था। इसके बाद डीएमके ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। 

हालांकि परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके सरकार के साथ भी नहीं आना चाहती है, क्योंकि परिसीमन का डीएमके स्टालिन ने जोरदार विरोध किया था। 

राज्य सभा में क्या है सरकार की स्थिति?

राज्य सभा में एनडीए के पास करीब 155 सांसद होने की बात सामने आई है। यदि 241 सदस्य मतदान करते हैं तो दो-तिहाई बहुमत के लिए 161 वोट चाहिए होंगे।

यानी सरकार को यहां भी अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा। यही वजह है कि सरकार की रणनीति केवल अपने सहयोगी दलों तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्ष के कुछ दलों और गैर-एनडीए सांसदों का समर्थन हासिल करने पर भी नजर है।