अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत पर क्या बोले अमित शाह?

Amit Shah: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में मिली राहत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पहली प्रतिक्रिया साझा की है। गृह मंत्री ने साफ कहा कि केजरीवाल और दूसरे आरोपियों के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। उन्होंने निचली अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक की लंबी न्यायिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए तर्क दिया कि जब तक देश की सर्वोच्च अदालत से अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक किसी को भी स्वयं पर 'कट्टर ईमानदार' होने का ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा, शाह ने केजरीवाल पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हारने पर भी तंज कसा।

'केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार का लेबल नहीं दें'

एक निजी टीवी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह से केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में आरोप मुक्त होने पर तीखे सवाल पूछे गए। इसके जवाब में गृहमंत्री ने साफ किया, 'यह अभी केवल सेशंस कोर्ट का निर्णय है, जिसे हमने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी है। मुझे भरोसा है कि जो चार्जशीट किया गया है, वह दमदार है और बहुत सारे सबूत केस चलाने के लिए मौजूद हैं। हमारे देश की न्याय प्रणाली तीन स्तर की बनी हुई है। सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट और सर्वोच्च अदालत और जब तक उच्च न्यायालय फैसला नहीं लेती है… और फिर शायद फिर केजरीवाल जी ऊपर जाएं सर्वोच्च न्यायालय, तब तक किसी को कट्टर ईमानदार का लेबल नहीं लगाना चाहिए।’

'केजरीवाल खुद की पार्टी का आत्मनिरीक्षण करें तो बेहतर होगा'

गृह मंत्री से पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदार बताने के साथ यह भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? इसके जवाब में शाह ने केजरीवाल के नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा से हार जाने का जिक्र करते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा, 'किसी को दिन में दिखने वाले सपनों में ही जीना हो तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। केजरीवाल जी स्वंय विधायक का चुनाव हार गए, इसका आत्मनिरीक्षण करें तो उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा।'

निजली अदालत से आरोप मुक्त हुए केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कथित घोटाले के सभी 23 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया और सीबीआई पर सख्त टिप्पणियां कीं। जांच एजेंसी ने अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जहां इसकी सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने जज पर संदेह जाहिर करते हुए पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और फिर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि केस किसी दूसरी बेंच को ट्रांसफर किया जाए। हाई कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली का कथित शराब घोटाला पिछले कुछ सालों से राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की हार के लिए भी इसे एक अहम कारण माना गया।