रद्द हो गए तीनों कृषि कानून, दोनों सदनों से हरी झंडी के बाद अब राष्ट्रपति ने भी लगाई मुहर

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने संबंधी विधेयक पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही कृषि कानून अब औपचारिक रूप से निरस्त हो गए हैं। बता दें कि करीब एक साल से किसान इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके चलते केंद्र सरकार ने इन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया था। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन इन कानूनों को रद्द करने से संबंधी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गए थे।

किसान कर रहे एमएसपी पर कानून बनाने की मांग
बता दें कि सरकार बीते कुछ दिनों से किसानों के प्रति नरम नजर आ रही है। किसान करीब एक साल से इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं अब जब सरकार ने इन कानूनों को रद्द कर दिया है, इसके बाद भी किसान अपने आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं। अब किसान, सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।

सरकार ने कृषि कानून वापस लेने के बाद पराली जलाने को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। वहीं सरकार ने किसानों से एमएसपी को लेकर चर्चा भी तैयार है। इसको लेकर सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से पांच नाम मांगे है, जिनकी एक कमेटी बनाकर एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा की जा सके।

वहीं, सरकार के रवैये को देखते हुए किसान संगठन भी नरम हो गए हैं। इसके चलते किसानों के 40 संगठनों ने सभी बैठकें रद्द कर दी है। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के कई संगठनों ने इस बैठक से दूरी बनाने की कोशिश की। किसान नेताओं का दावा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 दिसंबर को होगी, जिसमें आंदोलन खत्म करने या न करने पर आखिरी फैसला होगा।