Budget 2023: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में क्या है खास? जानिए प्रमुख घोषणाएं

Budget 2023: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कई घोषणाएं की है। जिसमें 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने, ICMR की संख्या बढ़ाने और चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश सहित कई अन्य ऐलान शामिल है।

Budget 2023 वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने FY2023-24 के बजट को अमृत काल का पहला बजट बताया है, जिसमें स्मार्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के माध्यम से बीमारियों को खत्म करने के लिए जमीनी के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का जोर दिया गया है। वित्तमंत्री ने बाजरे को बढ़ावा देते हुए कहा कि "डॉक्टरों द्वारा पहले से ही मोटे अनाज की सिफारिश की जा रही है क्योंकि यह देश में मधुमेह के बोझ को कम करने की क्षमता रखता है।"

इसके साथ ही वित्तमंत्री ने कहा कि "2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन करते हुए 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों के बारे में पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भविष्य की चिकित्सा टेक्नोलॉजी और अनुसंधान के लिए भी काम किया जाएगा"

साल 2047 तक एनीमिया को किया जाएगा खत्म
वित्तमंत्री ने कहा कि साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 0 से 40 साल के लोग एनीमिया से ज्यादा प्रभावित हैं। इसको खत्म करने के लिए 7 करोड़ लोगों की स्क्रिनिंग की जाएगी।

स्वास्थ्य से जुड़े अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगी सरकार
कोरोना महामारी के बाद सरकार ने आखिरकार चुनिंदा ICMR (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) प्रयोगशालाओं में सुविधाओं को बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवा में अनुसंधान और विकास पर विचार कर रही है। सहयोगी अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेज संकाय और निजी क्षेत्र की R&D टीमों जरिए अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। COVID वैक्सीनेशन में भारत की सफलता का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार ने अब तक 220 करोड़ लोगों तक कोविड वैक्सीन पहुंचाया है।

डिजिटल कौशल बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रों की होगी स्थापना
भारत के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए 'मेक AI फॉर इंडिया' और 'मेक AI वर्क फॉर इंडिया' को सक्षम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।