CM Rekha Gupta: दिल्ली में 360 डिग्री सर्वे कराएगी रेखा सरकार, नाम-पता के साथ 37 सवालों की सूची तैयार

CM Rekha Gupta: रेखा सरकार ने दिल्ली में 360 डिग्री सर्वे का आदेश दिया है। इसके बाद लोगों को एक यूनिक आईडी जारी की जाएगी। सर्वे के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग ने टेंडर भी जारी कर दिया है।

CM Rekha Gupta: दिल्ली सरकार अब प्रदेश के हर नागरिक का एक समग्र और विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करने जा रही है। इसमें दिल्ली सरकार ने सर्वे के दौरान 37 बिंदुओं पर जानकारी लेने का आदेश जारी किया है। इसमें नाम, पता, आय के साथ जाति और धर्म की जानकारी प्रमुख है। इस सर्वे के पीछे दिल्ली सरकार का तर्क है कि इससे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसी के चलते बड़े स्तर पर सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। जिसमें नागरिकों के नाम, पता, आय स्तर के साथ-साथ जाति और धर्म समेत करीब 37 बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके बाद दिल्ली में रहने वाले लोगों को एक यूनिक आईडी जारी की जाएगी। इसके लिए दिल्ली के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने टेंडर जारी कर दिए हैं।

पांच विभागों से होगी शुरुआत

डिजिटल डेटाबेस निर्माण की यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। पहले चरण में पांच प्रमुख विभागों से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसमें खाद्य एवं आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग, राजस्व और समाज कल्याण के लाभार्थियों की जानकारी शामिल की जाएगी। इन विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक मजबूत नींव तैयार की जाएगी। जिस पर आगे पूरी व्यवस्था आधारित होगी।

सभी नागरिकों को मिलेगी यूनिक आईडी

दिल्ली सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल वर्तमान लाभार्थियों तक सीमित नहीं है। भविष्य में इस डेटाबेस को प्रत्येक दिल्लीवासी तक विस्तारित किया जाएगा। इसके लिए नागरिकों को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी जो उन्हें सभी सरकारी योजनाओं के लाभ तक एक ही प्लेटफॉर्म से पहुंच सुनिश्चित कराएगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है और तकनीकी आधारभूत ढांचे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

नीति निर्माण और निगरानी में मिलेगी मदद

सरकार का मानना है कि इस 360 डिग्री डेटाबेस से नीति निर्धारण और योजनाओं की निगरानी में उल्लेखनीय सुधार आएगा। एकीकृत डेटाबेस प्लेटफॉर्म पर नागरिकों की पूरी जानकारी उपलब्ध रहने से योजना निर्माण और उनके कार्यान्वयन में दक्षता बढ़ेगी। इससे न केवल लाभार्थियों की पहचान आसान होगी बल्कि फर्जीवाड़े जैसी समस्याओं पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

"गोल्डन रिकॉर्ड" कहलाएगा यह डेटाबेस

सरकार इसे “गोल्डन रिकॉर्ड” का नाम दे रही है, जिसमें हर विभाग को एकीकृत मंच से नागरिक की जानकारी देखने और सत्यापित करने की सुविधा होगी। यह सिंगल विंडो सिस्टम नागरिकों को अपनी जानकारी देखने, अपडेट करने और यह जानने की सुविधा देगा कि उन्हें कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

पलवल में 59 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए

पलवल जिले के हथीन उपमंडल के उटावड़ गांव में स्थित बालाजी और कृष्णा ईंट-भट्ठों पर अवैध रूप से रह रहे 59 बांग्लादेशी नागरिकों को हथीन थाना पुलिस ने सीआईडी की गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को हिरासत में लिया। इनमें 20 पुरुष, 18 महिलाएं और 21 बच्चे (13 लड़के, 8 लड़कियां) शामिल हैं। ये सभी पिछले 15-20 दिनों से यहां काम कर रहे थे और यहीं पर रह रहे थे। पुलिस ने सभी को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया है और इन्हें जल्द ही वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सीआईडी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भंडाफोड़

सीआईडी को सूचना मिली थी कि उटावड़ के ईंट-भट्ठों पर बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से कार्यरत हैं। इस सूचना के आधार पर सीआईडी और हथीन थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और 59 नागरिकों को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि सभी ने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया था और उनके पास बांग्लादेश के राष्ट्रीय पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है।