FIITJEE का बड़ा ऐलान: जून 2026 से शुरू होगा प्रभावित छात्रों का फीस रिफंड, जानें क्या है पूरा शेड्यूल

FIITJEE ने 2025 में कुछ केंद्रों पर ऑफलाइन कक्षाएं बंद होने से प्रभावित छात्रों के अभिभावकों को सूचित किया है कि उनकी फीस का अनुपातिक रिफंड 15 जून 2026 से शुरू किया जाएगा। संस्थान ने कहा है कि पूरी रिफंड प्रक्रिया केवल उसके दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा संभाली जाएगी और स्थानीय केंद्र इसमें शामिल नहीं होंगे।

अभिभावकों को भेजे गए एक संचार में FIITJEE ने बताया कि प्रत्येक छात्र के रिफंड की राशि की जानकारी 15 जून 2026 तक साझा कर दी जाएगी। साथ ही, 16 जून 2026 से एक विशेष ईमेल आईडी भी सक्रिय की जाएगी, जिसके माध्यम से अभिभावक किसी भी प्रकार की जानकारी या देरी की स्थिति में फॉलो-अप कर सकेंगे।

यह मामला अगस्त 2024 से जुड़ा है, जब FIITJEE के कई केंद्रों पर अचानक ऑफलाइन कक्षाएं बंद हो गई थीं। संस्थान ने इसके पीछे बाहरी परिस्थितियों और वित्तीय दबाव के कारण उत्पन्न ‘फोर्स मेज्योर’ जैसी स्थिति का हवाला दिया था। इसके बाद छात्रों को FIITJEE के eSchool ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया था। यह व्यवधान वेतन में देरी और कुछ केंद्रों के बंद होने जैसे संकटों से जुड़ा था, जिसके बाद संस्थान ने FIITJEE Universe ढांचे के तहत बड़े स्तर पर पुनर्गठन शुamiरू किया।

अपने ताजा बयान में संस्थान ने 2025 में हुई इस बाधा के लिए फिर से “बाहरी परिस्थितियों” को जिम्मेदार बताया और कहा कि इससे कुछ केंद्रों पर ऑफलाइन कक्षाएं रोकनी पड़ीं। संस्थान ने यह भी कहा कि कुछ केंद्रों की स्थिति को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं।

FIITJEE के अनुसार, इस दौरान छात्रों ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखी और Joint Entrance Examination (Main) तथा Joint Entrance Examination (Advanced) समेत बोर्ड परीक्षाओं, ओलंपियाड और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी।

पुनर्गठन के तहत संस्थान ने “FIITJEE Universe” नाम से एक सहयोगात्मक संचालन मॉडल पेश किया है, जिसके अंतर्गत केंद्र उद्यमियों के साथ साझेदारी में संचालित होंगे। इस ढांचे में कोचिंग प्रोग्राम के लिए FIITJEE सेंटर, राज्य बोर्ड से जुड़े FIITJEE वर्ल्ड स्कूल और जूनियर कॉलेज, तथा CBSE पाठ्यक्रम से संबद्ध FIITJEE ग्लोबल स्कूल शामिल होंगे।

संस्थान का कहना है कि यह मॉडल पारंपरिक फ्रेंचाइज़ी प्रणाली की तरह नहीं है, जिसमें नियमित रॉयल्टी देनी पड़ती है। इसके बजाय इसमें एक बार का सेटअप योगदान और वार्षिक लाइसेंस शुल्क होगा, जिससे संस्थान अपनी ऊर्जा रणनीति, नवाचार और सिस्टम प्रबंधन पर केंद्रित कर सकेगा।#$