Delhi Budget 2026: छात्राओं को साइकिल और लैपटॉप, CM रेखा गुप्ता ने शिक्षा बजट के लिए खोला 19,000 करोड़ का खजाना

Delhi Budget 2026: CM रेखा गुप्ता ने शिक्षा के लिए 19,000 करोड़ का बजट पेश किया। 9वीं की छात्राओं को साइकिल और 10वीं के मेरिट छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। सैनिक स्कूल और नई आईटीआई नीति का भी एलान।

Delhi Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलावों का रोडमैप पेश किया है। 'शिक्षा' को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने दिल्ली की बेटियों और मेधावी छात्रों के लिए कई बड़े उपहारों की घोषणा की। इस बजट में शिक्षा विभाग के लिए कुल 19,000 करोड़ रुपये का विशाल आवंटन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने छात्राओं की सुविधा और शिक्षा के प्रति उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए दो प्रमुख योजनाओं का एलान किया कि
सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को दिल्ली सरकार की ओर से साइकिल उपहार में दी जाएगी। इसके लिए बजट में 9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि छात्राओं से चर्चा के दौरान ट्रांसपोर्ट की समस्या सामने आई थी, जिसे दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार मुफ्त लैपटॉप प्रदान करेगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

स्कूलों की बदहाली पर बरसीं CM

सदन को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक ही बिल्डिंग में दो-दो स्कूल शिफ्टों में चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण के तहत नए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि मौजूदा स्कूलों की इमारतों के विस्तार और नवीनीकरण के लिए 275 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल रूम की सुविधा विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्किल डेवलपमेंट और सैनिक स्कूल पर जोर

मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक और उच्च शिक्षा को लेकर भी कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के आईटीआई संस्थानों को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सकें। इसके अलावा राजधानी में एक नए सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी और निजी प्ले स्कूलों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी। वहीं, शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार से 10 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग भी की जाएगी।