दिल्ली की झुग्गियों में नई उम्मीद: 2025 तक बसे परिवारों के लिए खुलेगा पक्के घर का रास्ता

Delhi Slum Scheme: दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने पुनर्वास योजना के नियमों में बदलाव करते हुए पात्रता की आखिरी तारीख 1 जनवरी 2025 तय कर दी है। इससे अब ज्यादा परिवारों को पक्के घर का लाभ मिल सकेगा।

Delhi Slum Scheme: राजधानी दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुई अहम बैठक में दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2026 को मंजूरी दे दी गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में हुई शहरी आश्रय सुधार बोर्ड डुसिब की 36वीं बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया कि पुनर्वास के लिए पात्रता की आखिरी तारीख 1 जनवरी 2025 मानी जाएगी। इस फैसले से उन परिवारों को भी पक्का घर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, जो पहले पुरानी नीति की वजह से इस योजना से बाहर रह गए थे। सरकार के मुताबिक नई नीति से दिल्ली के करीब 4 लाख परिवारों को फायदा मिल सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद परिवार को सम्मान के साथ रहने के लिए बेहतर घर मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ के सपने को पूरा करने की दिशा में काम कर रही हैं।

4 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में हुई डुसिब की बैठक में यह फैसला लिया गया। नई पुनर्वास नीति के तहत 1 जनवरी 2025 तक झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को पुनर्वास का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे करीब 4 लाख परिवारों को फायदा होगा, जो पहले पुरानी नीति के कारण योजना से बाहर रह जाते थे।

सभी सुविधाएं होगी उपलब्ध

नई नीति में केवल घर देने पर ही जोर नहीं है, बल्कि पुनर्वास कॉलोनियों में स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और बच्चों के लिए खेल मैदान जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और उन्हें शहर के विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा।

झुग्गीवासियों का बदलेगा जीवन

शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नई नीति पुरानी व्यवस्था की कमियों को दूर करती है। अधिकारियों को जल्द से जल्द इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पात्र परिवारों को जल्दी लाभ मिल सके। सरकार का दावा है कि यह कदम दिल्ली को झुग्गी-मुक्त बनाने और गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में अहम साबित होगा।