दिल्ली के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी! अगले 2 साल में बदल जाएंगी 10% बसें, जानें 2030 तक कितनी होंगी EV?

Delhi EV Policy 2026-2030: दिल्ली की नई पॉलिसी के तहत स्कूल बसों के इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर दिया जा रहा है। योजना के मुताबिक, पहले तीन वर्षों में 20 फीसदी बसों को इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बदला जाएगा। वहीं, 2030 के अंत तक दिल्ली की 30 फीसदी स्कूल बसें सड़कों पर बिना धुआं छोड़े दौड़ती नजर आएंगी।

Delhi Pollution Control: दिल्ली सरकार ने शनिवार को अपनी नई 'ईवी पॉलिसी 2026-2030' का मसौदा पेश कर दिया है। इस ड्राफ्ट के तहत, मार्च 2030 तक 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट (100%) दी जाएगी। इसके साथ ही स्कूली परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कड़े नियम तय किए गए हैं। स्कूलों को अगले दो साल में अपने बस बेड़े का 10% हिस्सा इलेक्ट्रिक करना होगा। यह लक्ष्य तीसरे साल में 20% और 31 मार्च 2030 तक 30% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

स्कूल बसों के पूरे बेड़े पर लागू

पॉलिसी में कहा गया है कि यह निर्देश स्कूल बसों के पूरे बेड़े पर लागू होगा चाहे वे बसें स्कूल की अपनी हों, लीज पर ली गई हों या किराए की हों। स्कूल नई ईवी पॉलिसी के इस नए नियम का सही से पालन करे इसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। शिक्षा विभाग इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ मिलकर काम करेगा।

जागरूकता अभियान भी शुरू किए जाएंगे

दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी में केवल वाहनों को बदलने पर ही नहीं, बल्कि जन-जागरूकता पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत स्कूलों में नियमित रूप से जागरूकता और शैक्षिक अभियान चलाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को वायु प्रदूषण के गंभीर स्वास्थ्य खतरों और पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना है। इसके साथ ही बच्चों को राजधानी की हवा सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि स्कूल बसों के इलेक्ट्रिक होने से शहरों में कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी आएगी।

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट

मार्च 2030 तक 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी। वहीं ड्रॉफ्ट में स्ट्रांग हाइब्रिड ईवी के लिए 50 प्रतिशत छूट का भी प्रस्ताव है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर जनता से अगले 30 दिनों के लिए सुझाव मांगे हैं। आपको बता दें कि पिछली ईवी पॉलिसी 2020 में लगू की थी जिसे समयसीमा खत्म होने के बाद लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था।