नई दिल्ली

Cheque Bounce Case: एक-दो नहीं 21 बार खारिज हुई राजपाल यादव की याचिका, ‘अता पता लापता’ फिल्म से जुड़ा है मामला

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव और उनकी पत्नी को चेक बाउंस मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखते हुए 21 याचिकाएं खारिज कर दीं और उनके रवैये पर सख्त टिप्पणी भी की। चलिए पूरा मामला समझते हैं।
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बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस मामला। सोर्स: ANI

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case Update: दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दोनों की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी 21 याचिकाएं खारिज कर दीं। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों ने वर्षों तक अदालत से राहत लेने के बावजूद अपने वादों का पालन नहीं किया।

कोर्ट ने राजपाल यादव के बयान पर जताई नाराजगी

जस्टिस स्वराणा कांता शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि शुरुआत से ही दोषसिद्धि में हस्तक्षेप की संभावना कम थी, लेकिन समझौते की इच्छा जताने पर उनकी सजा निलंबित कर कई मौके दिए गए।

कोर्ट के अनुसार, राजपाल यादव ने कई बार समय मांगा और अदालत को भरोसा दिलाया कि वह शिकायतकर्ता कंपनी का पैसा लौटा देंगे। इन्हीं आश्वासनों के आधार पर उन्हें बार-बार राहत दी गई और जेल जाने से भी छूट मिली।

'पैसे नहीं दूंगा, पांच बार जेल चला जाऊंगा'

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुनवाई के अंत में राजपाल यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह शिकायतकर्ता को कोई पैसा नहीं देंगे और पैसे लौटाने के बजाय पांच बार जेल जाना पसंद करेंगे।

इस पर अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जेल जाना किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, लेकिन इससे कानून नहीं बदल जाता और अदालत में दिए गए वादे भी खत्म नहीं हो जाते।

अदालत ने कहा- कानून कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, जिसे अभिनेता अपनी सुविधा के अनुसार बदल दें। अदालतें तय कानूनी सिद्धांतों के आधार पर फैसला करती हैं और हर पक्ष से न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की अपेक्षा करती हैं।

पांच साल की देरी भी नहीं हुई माफ

राजपाल यादव और उनकी पत्नी का कहना है कि देरी उनकी जानबूझकर नहीं हुई, बल्कि पुराने वकीलों की गलत सलाह और गलतफहमी के कारण हुई। इसलिए कोर्ट इस देरी को नजरअंदाज करते हुए उनकी अपील स्वीकार करे।

हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आता, जिससे उनकी दलील भरोसेमंद लगे। इसलिए देरी माफ करने की सभी अर्जियां भी खारिज कर दी गईं।

'अता पता लापता' फिल्म से जुड़ा है मामला

बता दें यह पूरा विवाद फिल्म 'अता पता लापता' के से जुड़ा है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्म के लिए श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को 5 करोड़ का धन उपलब्ध कराया था, जबकि राजपाल यादव और उनकी पत्नी इस समझौते में गारंटर थे।

भुगतान में लगातार चूक और कई चेक बाउंस होने के बाद कंपनी ने पुलिस में धारा 138 के तहत सात शिकायतें दर्ज कराई थीं। इन्हीं मामलों में निचली अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया था, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा।

Updated on:
10 Jul 2026 09:45 pm
Published on:
10 Jul 2026 09:45 pm