TMC के 20 बागी सांसदों की कुर्सी पर मंडराया खतरा, लोकसभा स्पीकर ने भेजा नोटिस, 7 दिन में देना होगा जवाब

TMC News: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से इन सांसदों को नोटिस भेजा गया है। सभी से कहा गया है कि वे सात दिन के अंदर अपना जवाब दें। यह मामला इन सांसदों की सदस्यता खत्म करने की TMC की मांग से जुड़ा है।

अभिषेक बनर्जी की याचिका से जुड़ा मामला

दरअसल, TMC के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने इन 20 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद इन सांसदों ने पार्टी से अलग रुख अपनाया है। इसी आधार पर उन्होंने दलबदल कानून के तहत इनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की है।

अभिषेक बनर्जी ने इस मामले में लोकसभा स्पीकर के सामने अलग-अलग याचिकाएं भी दाखिल की थीं। उनका कहना था कि इन याचिकाओं पर जल्द फैसला होना चाहिए।

20 सांसदों के अलग गुट बनाने पर विवाद

विवाद तब बढ़ा जब इन 20 सांसदों ने TMC से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के साथ जाने का दावा किया। इन सांसदों की ओर से लोकसभा में अलग समूह के तौर पर मान्यता देने की मांग भी की गई।

TMC का कहना है कि सांसद पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। ऐसे में दूसरी पार्टी के साथ जाने की स्थिति में उनके खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

इस मामले में अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि लोकसभा स्पीकर को इन सांसदों की सदस्यता से जुड़े मामले पर जल्द फैसला लेने के लिए कहा जाए।

25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 20 बागी सांसदों को भी नोटिस जारी किया गया और उनसे जवाब मांगा गया।

इसी दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि लोकसभा स्पीकर की ओर से इन सांसदों को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है। अब सांसदों को सात दिन के अंदर अपना पक्ष रखना होगा।

अब क्या होगा?

अब सबकी नजर इन 20 सांसदों के जवाब पर है। उनका जवाब मिलने के बाद लोकसभा स्पीकर इस मामले में आगे की प्रक्रिया तय करेंगे।

यह मामला TMC के लिए भी अहम है, क्योंकि अगर सांसदों के खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई होती है तो इसका असर पार्टी के लोकसभा में संख्याबल पर पड़ सकता है। फिलहाल राजनीतिक नजरें इस बात पर टिकी हैं कि 20 बागी सांसद नोटिस का क्या जवाब देते हैं और स्पीकर आगे क्या फैसला लेते हैं।