₹2500 हर महीने! दिल्ली की महिला समृद्धि योजना का पोर्टल अगले हफ्ते लॉन्च, लाखों महिलाओं को मिलेगा सीधा लाभ

Mahila Samridhi Yojana: दिल्ली में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार अगले सप्ताह महिला समृद्धि योजना का पंजीकरण पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की सहायता दी जाएगी।

Mahila Samridhi Yojana: दिल्ली में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भाजपा सरकार अगले सप्ताह बहुप्रतीक्षित महिला समृद्धि योजना (Mahila Samridhi Yojana) का पंजीकरण पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। सरकार के एक वर्ष पूरे होने के मौके पर इस योजना की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है। योजना को लेकर पहले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) 2025 तक इसे लागू करने की घोषणा की गई थी। हालांकि, उसी दिन दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी और ₹5,100 करोड़ का बजट आवंटन होने के बावजूद अब तक राशि खातों में ट्रांसफर नहीं हो सकी थी।

योजना के क्रियान्वयन और पात्रता मानदंड तय करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही हैं। समिति में मंत्री परवेश साहिब सिंह, कपिल मिश्रा और आशीष सूद शामिल हैं।सरकारी सूत्रों के अनुसार, महिला समृद्धि योजना का ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह तैयार है और इसे 23 फरवरी तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah की मौजूदगी भी हो सकती है।

लाखों महिलाओं को मिलेगा लाभ

दिल्ली में करीब 17 लाख राशन कार्डधारक परिवार हैं, जबकि इस योजना से 20 से 22 लाख महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान है। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की वे महिलाएं पात्र होंगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं। पात्रता शर्तों पर अंतिम मंथन जारी है। फिलहाल विचार किया जा रहा है कि वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए और लाभार्थी का राशन कार्डधारक होना अनिवार्य होगा। सरकार, पोर्टल लॉन्च के दिन ही पात्रता शर्तों की आधिकारिक घोषणा कर सकती है।

आवेदन करते समय रखे ध्यान ( Mahila Samridhi Yojana )

पोर्टल पर आवेदन करते समय महिलाओं को आधार विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, निवास संबंधी विवरण और आधार से लिंक बैंक खाता देना होगा। हालांकि, सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं, आयकरदाता, पहले से सरकारी पेंशन ले रही महिलाएं और चार पहिया वाहन की मालिक महिलाएं इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी। सरकार का कहना है कि पोर्टल लॉन्च होते ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जल्द ही पात्र महिलाओं के खातों में सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी।