Highlights- गुजरात की तर्ज पर दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश घट सकती है जुर्माने की राशि- दिल्ली एनसीआर के 34 संगठनों ने किया 17 सितंबर को संसद का घेराव करने का ऐलान- नये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की राशि कम करने पर विचार कर रही योगी सरकार
नोएडा. एक सितंबर से दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (New Motor Vehicles Act 2019) लागू होने के बाद से वसूल जा रहे भारी-भरकम चालान ने आम जनता के साथ राज्य सरकार को भी परेशान कर दिया है। इसके विरोध में दिल्ली एनसीआर के 34 संगठनों ने 17 सितंबर को संसद का घेराव करने की चेतावनी जारी कर दी है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो वह 19 सितंबर को सड़कें जाम कर देंगे।
सूत्रों की मानें तो गुजरात और उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी नये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की राशि कम करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश समेत गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के करोड़ों लोगों को भारी-भरकम चालान भरने से राहत मिल जाएगी।
उम्मीद जतार्इ जा रही है कि योगी सरकार नए नियम के जुर्माने में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। उल्लेखनीय है कि गुजरात की भाजपा सरकार पहले ही चालान की राशि में 90 फीसद की राहत दे चुकी है। बता दें कि नये नियम के तहत बिना हेलमेट, बगैर नंबर प्लेट आैर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने को लेकर जुर्माना राशि में भारी-भरकम इजाफा किया गया है। अगर सरकार नियम में संशोधन करती है तो जनता को राहत मिलेगी। नये नियम के बाद दिल्ली एनसीआर में शहर से सटे गांवों में ट्रैक्टरों के भी चालान काट दिए गए हैं। इससे किसानों में भी भारी नाराजगी है।