इस्लामाबाद।मोदी सरकार की तर्ज पर इमरान सरकार अब बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इसके लिए छह सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति बेनामी संपत्तियों की सूचनाएं और आंकड़े जुटाएगी। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार संघीय मंत्रीमंडल ने छह सदस्यीय बेनमी सूचना प्रसंस्करण समिति (बेनामी इनफारमेशन प्रोसेसिंग कमेटी) को मंजूरी दे दी है।
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कई अहम एजेंसियां होंगी शामिल
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि बेनामी सचूना प्रसंस्करण समिति का गठन बेनामी ट्रांजेक्संस एक्ट-2017 के तहत किया गया है। समिति में इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई), इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी), फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एफआईए), पाकिस्तानी स्टेट बैंक (एसबीपी), पाकिस्तानी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसीपी) और संघीय राजस्व ब्यूरो (एफबीआर) के अधिकारी शामिल हैं। इस समिति की मदद देश भर में इस तरह संपत्ति को निकालकर, इसे जब्त किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता एफबीआर के राष्ट्रीय संयोजक नौशीन जावेद अमजद करेंगे।
इमरान खान इससे पहले टैक्स न देने वालों पर बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा था कि देश आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। ऐसे में राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स देने में आम जनता सहयोग करे। एक समय अविधि में इस टैक्स को जमा कराने की अपील की गई थी। इसके बाद इमरान सरकार ने देश भर में छापेमारी की है।
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