Bihar Bhumi: जमीन के कागजात के लिए नहीं भटकेंगे आम लोग, दाखिल-खारिज, परिमार्जन के लिए हर अंचल में तैनात होंगे VLE

Bihar Bhumi: बिहार में आम लोगों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलों के समाहर्ता को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) द्वारा चयनित VLE (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर) के लिए अंचल कार्यालयों में काम करने के लिए उपयुक्त जगह तुरंत सुनिश्चित किया जाए। विभाग की ओर से यह पहल उन नागरिकों की सुविधा के लिए की गई है, जो डिजिटल साक्षरता के अभाव या जमीन संबंधी जानकारियों की कमी के कारण सभी सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद सीधे अंचल कार्यालय पहुंच जाते हैं।

हर अंचल में डिजिटल सलाहकार

इस व्यवस्था के तहत, प्रत्येक अंचल कार्यालय में CSC का एक चयनित वीएलई बैठकर आम लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने में सहायता करेगा। ये वीएलई चयनित दर पर आमलोगों को दाखिल-खारिज, परिमार्जन (जमीन के रिकॉर्ड में सुधार) इत्यादि सभी सेवायें उपलब्ध करवायेंगे। इसके साथ ही, वे लोगों के लिए विभाग के सलाहकार के रूप में भी कार्य करेंगे। इस सुविधा के लिए अंचल कार्यालयों को केवल वीएलई के बैठने की जगह उपलब्ध करानी है, जबकि कंप्यूटर, लैपटॉप सहित अन्य आवश्यक उपकरण सीएससी स्वयं उपलब्ध कराएगी।

लापरवाही पर चिंता और 7 दिन का अल्टीमेटम

अपर मुख्य सचिव ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि पूर्व में पत्र जारी किए जाने के बावजूद अधिकांश अंचलों में अब तक वीएलई के बैठने के लिए स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए, उन्होंने सभी समाहर्त्ताओं को सख्त निर्देश दिया है। किसी वरीय पदाधिकारी को विशेष दायित्व देते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी 537 अंचलों में सुयोग्य स्थल चिन्हित कर आवंटित कर दिया जाए। यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां आने वाले नागरिकों को VLE आसानी से दिखाई दें और वे सेवाओं का सहज लाभ ले सकें।

VLE का प्रशिक्षण कार्यक्रम

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि चयनित वीएलई को राजस्व सेवाओं एवं विभागीय प्रक्रियाओं की समझ विकसित कराने के लिए दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 नवंबर 2025 से शुरू किया गया है। विभाग का लक्ष्य है कि दिसंबर माह के अंत तक राज्य के सभी 537 अंचलों के वीएलई को प्रशिक्षित कर दिया जाएगा, ताकि यह सेवा जल्द से जल्द पूरे राज्य में सुचारु रूप से शुरू हो सके।