Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा में 2026-27 के लिए 3,47,589.76 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। जिसमें शिक्षा का बजट 68,216.95 करोड़ रुपये का है। जानिए अन्य विभागों को कितनी राशि आवंटित हुई है।
Bihar Budget 2026: बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,589.76 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल के 3.17 लाख करोड़ की तुलना में लगभग 30,000 करोड़ रुपये अधिक है। नीतीश सरकार ने इस बजट में महिला, युवा, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया है। लेकिन बजट में से सबसे बड़ी राशि शिक्षा विभाग को आवंटित की गई है।
इस बजट की सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा और उच्च शिक्षा को दी गई प्राथमिकता है। सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए कुल 68,216.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो किसी भी विभाग को मिला सबसे बड़ा बजट है। इस राशि का उपयोग स्कूलों के भवन, शिक्षकों की नियुक्ति, डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने जैसे कार्यों में किया जाएगा।
ग्रामीण विकास विभाग को 23,701.18 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह राशि गांवों में सड़क, नल-जल योजना, स्वच्छता, आवास और ग्रामीण रोजगार योजनाओं को गति देने के लिए खर्च की जाएगी। सरकार का दावा है कि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से लोगों को अपने ही गांवों में रोजगार मिलेगा और पलायन की समस्या पर लगाम लगेगी। वहीं सड़क निर्माण और पथ निर्माण विभाग को 18,716.97 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे शहरी और ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत को गति मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य विभाग के लिए इस बार 21,270.40 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस राशि से सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों को मजबूत किया जाएगा। साथ ही नई स्वास्थ्य योजनाओं और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर भी खर्च किया जाएगा।
गृह विभाग को 20,132.87 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। इस बजट से पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने, नई भर्तियों, संसाधनों और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा विभाग के लिए 18,737.06 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे बिजली उत्पादन, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
बजट में समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण तथा पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों के लिए कुल 13,202.38 करोड़ रुपये का समेकित बजट तय किया गया है। इस राशि का उपयोग सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति, पेंशन और आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं में किया जाएगा।
| विभाग | आवंटित बजट (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| शिक्षा एवं उच्च शिक्षा | 68,216.95 |
| ग्रामीण विकास | 23,701.18 |
| स्वास्थ्य | 21,270.40 |
| गृह विभाग | 20,132.87 |
| ऊर्जा विभाग | 18,737.06 |
| सड़क निर्माण / पथ निर्माण | 18,716.97 |
| समाज कल्याण एवं अन्य कल्याणकारी विभाग | 13,202.38 |