
bihar budget 2026
Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,589.76 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार के बजट का आकार ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। जहां 2004-05 में बिहार का बजट 23,885 करोड़ रुपये था, वहीं अब यह लगभग 15 गुना बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकार का दावा है कि यह बजट ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर विशेष ध्यान देते हुए तैयार किया गया है। तो, आखिर यह बड़ा बजट क्या-क्या देता है? आइए इसे 10 पॉइंट्स में समझते हैं।
सरकार ने 2025-2030 के लिए सात निश्चय-3 की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना और प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है। यह संकल्प एक साथ रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित है।
अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। गृह विभाग ने अकेले 25,134 नई नियुक्तियों का प्रस्ताव दिया है, जबकि 37,931 पदों पर नियुक्तियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। सरकार का कहना है कि पुलिस और प्रशासन से लेकर सर्विस सेक्टर तक सभी क्षेत्रों में भर्ती और अवसर बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1.56 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता मिली है। बजट में इन महिलाओं के व्यवसाय विस्तार के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। जीविका और लखपति दीदी जैसे कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाएगा। अब तक राज्य में 31.71 लाख जीविका दीदियों को 'लखपति दीदी' घोषित किया गया है।
परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का लक्ष्य है। सिंगल-लेन सड़कों को भी दो लेन में बदला जाएगा। इससे शहरों और गांवों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी और निवेश एवं रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। राज्य के 624 बड़े पुलों के रखरखाव के लिए एक नई 'ब्रिज मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस पॉलिसी 2025' लागू की गई है। रक्सौल, सुपौल, मुंगेर और भागलपुर जैसे शहरों में एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।
पीएम किसान की तर्ज पर, 'जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि' योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत किसानों को हर साल 3,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। यानि किसानों को पीएम किसान के तहत मिलने वाले 6000 रुपये के साथ अतिरिक्त 3000 रुपये मिलेंगे, जो कुल मिलाकर 9000 रुपया हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को सीधा फायदा होगा। सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में मक्का, दालों और तिलहन का उत्पादन लगभग दोगुना करना है।
बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 68,216.95 करोड़ रुपये शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज स्थापित किया जाए। इसके साथ शिक्षकों, इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता सुधार पर भी जोर दिया गया है।
राज्य के सभी जिला अस्पतालों को सुपर-स्पेशियलिटी स्तर तक अपग्रेड किया जाएगा। 'सबका सम्मान – जीवन आसान' योजना के तहत, बुज़ुर्ग नागरिकों को घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं दी जाएंगी। आयुष्मान भारत कवरेज का भी विस्तार किया जाएगा।
जाति-आधारित जनगणना में पहचाने गए 94 लाख गरीब परिवारों को 'लघु उद्यमी योजना' के तहत अनुदान देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इससे छोटे उद्यमों और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अगले 5 सालों में, सरकारी इमारतों पर 500 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। 125 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100% सब्सिडी जारी रहेगी।
पटना को आईटी हब के रूप में विकसित करने की योजना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, फिनटेक सिटी और स्टार्टअप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। उद्योगों में निवेश आकर्षित करने का रोडमैप भी बजट का हिस्सा है।
Published on:
03 Feb 2026 05:26 pm

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