Bihar Elections: महागठबंधन ने 25 संकल्पों के साथ जारी किया घोषणापत्र, जानिए युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए 5 सबसे बड़े वादे

Bihar Elections: महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 'तेजस्वी प्रण' नामक घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए महत्वपूर्ण वादे शामिल हैं। जानिए इनमें सबसे बड़े वादे कौन से हैं।

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन ने मंगलवार को अपना आधिकारिक घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को नाम दिया गया है मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने गठबंधन के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर यह घोषणापत्र जारी किया, जिसमें बिहार के विकास और हर वर्ग के कल्याण के लिए 25 बड़े संकल्प लिए गए हैं।

तेजस्वी यादव ने इसे 'दलों और दिलों का प्रण पत्र' बताते हुए कहा, "हमारा प्रण है कि बिहार को नंबर वन कैसे बनाएं। अगर हमें अपने प्राण देकर भी इसे पूरा करना पड़े तो इसे पूरा करेंगे।" उन्होंने विश्वास जताया कि जनता अब बदलाव चाहती है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। घोषणापत्र में मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी, हर परिवार को सरकारी नौकरी और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता पर ज़ोर दिया गया है।

युवाओं के लिए 5 सबसे बड़े वादे

महागठबंधन का संकल्प पत्र युवाओं को साधने पर सबसे ज़्यादा केंद्रित है। इसमें रोजगार और शैक्षणिक सुविधाओं में व्यापक बदलाव का वादा किया गया है।

• हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी: सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर अधिनियम लाकर प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया जाएगा। 20 महीने के भीतर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
• बेरोजगारी भत्ता: ग्रेजुएट युवाओं को 2,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
• संविदाकर्मियों को स्थायी दर्जा: सभी संविदा कर्मचारियों, शिक्षा-मित्रों, टोला सेवकों और विकास-मित्रों की सेवाएं चरणबद्ध तरीके से नियमित कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा।
• परीक्षा शुल्क समाप्त और डोमिसाइल नीति: सरकारी पदों पर बहाली के लिए परीक्षा फॉर्म शुल्क समाप्त किया जाएगा। साथ ही, रोजगार में बिहार के निवासियों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी।
• पेपर लीक पर रोक: सरकारी पदों पर बहाली में भ्रष्टाचार, पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण रोक लगाई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

महिलाओं के लिए 5 सबसे बड़े वादे

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

• माई-बहिन मान योजना: 1 दिसंबर से महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी अगले पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
• जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा: सभी जीविका (Community Mobilisers) दीदियों को स्थायी किया जाएगा और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित होगा।
• बेटियों के लिए विशेष योजना (BETI): 'BETI' योजना लाई जाएगी, जिससे बेटियों के लिए 'बेनिफिट' (Benefit), 'एजुकेशन' (Education), 'ट्रेनिंग' (Training) एवं 'इनकम' (Income) की व्यवस्था होगी।
• गृह जिला में तैनाती: शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य महिला कर्मचारियों के लिए उनके गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण एवं तैनाती से सम्बंधित नीति बनाई जाएगी।
• महिला कॉलेज: प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ताकि राज्य के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की लड़कियों/महिलाओं तक उच्च शिक्षा आसानी से पहुंच सके।

किसानों के लिए 5 सबसे बड़े वादे

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और बाज़ार व्यवस्था को मजबूत करने का वादा किया गया है।

• MSP की गारंटी: किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी।
• मंडी व्यवस्था की बहाली: मंडी और बाज़ार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर मंडियां खोली जाएंगी तथा APMC अधिनियम को बहाल किया जाएगा।
• ब्याज रहित ऋण: नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची, माली इत्यादि जाति के स्वरोजगार के लिए 5 साल के लिए ₹5 लाख की एकमुश्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी।
• कृषि उद्योग पर फोकस: एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी-बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए कौशल-आधारित रोज़गार का सृजन किया जाएगा।
• मत्स्य पालन और पशुपालन: मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों, पशुपालकों को सब्सिडी, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, बीमा और आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही नए पशु चिकित्सा केंद्र और मछली पालन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, इस घोषणापत्र में ₹25 लाख तक का मुफ़्त स्वास्थ्य बीमा और हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ़्त देने जैसे वादे भी शामिल हैं, जो समाज के हर वर्ग को आकर्षित करने की व्यापक रणनीति को दर्शाते हैं।