UGC Rules पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, तो मोदी-शाह को धन्यवाद देने लगे गिरिराज, बोले-सनातन को बांटने…

UGC Rules: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नए UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया।

UGC Rules: सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए इक्विटी रेगुलेशन पर अंतरिम रोक लगाने के बाद देश की राजनीति गरमा गई। इस फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। UGC के नियमों को सनातन धर्म को बांटने वाला बताते हुए, गिरिराज सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की सांस्कृतिक एकता और संवैधानिक संतुलन की रक्षा करता है।

गिरिराज ने मोदी-शाह को दिया धन्यवाद

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, गिरिराज सिंह ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कभी भी भेदभाव वाली राजनीति नहीं की है, और जब अनुसूचित जाति के प्रमोशन का मामला कोर्ट के सामने आया, तो उन्होंने उसका भी समर्थन किया। EWS आरक्षण भी उनकी ही पहल है। इसलिए, जो लोग राजनीति कर रहे थे, वे छोटी राजनीति कर रहे थे। हम भारत के लोगों के लिए जीते हैं और देश की एकता के लिए काम करते हैं।”

गिरिराज सिंह ने यह भी दावा किया कि UGC के नए नियम समाज को एकजुट करने के बजाय बांटने का काम कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट की रोक से छात्रों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत मिली है।

सोशल मीडिया पर भी दी प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री ने इस फैसले के बारे में फेसबुक और X पर भी पोस्ट किया। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "सनातन को बाँटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता की है।"

वहीं, एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का दिल से आभार। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC नियमों पर स्टे ऑर्डर से देश के छात्रों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' और एकता के साथ न्याय, संतुलन और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए जानी जाती है।"

नए UGC नियम पर विवाद क्यों?

UGC ने हाल ही में SC, ST और OBC कैटेगरी के छात्रों के साथ जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी रेगुलेशन लागू किए थे। इन रेगुलेशन के तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य था और जाति-आधारित भेदभाव की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान था। जैसे ही ये नियम लागू हुए, देश के कई हिस्सों में सवर्ण जाति के समूहों और छात्र संगठनों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि इन नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है और निर्दोष छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

इन UGC रेगुलेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इन नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी, यह कहते हुए कि अगर कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो ये नियम भविष्य में समाज को बांट सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन रेगुलेशन की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया।