सत्ताधारी दल हो विपक्ष चुनाव से पहले सभी कैश ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत करते आए हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के 3 करोड़ से अधिक परिवारों की लॉटरी लग गई है। केंद्र हो राज्य सरकार एक के बाद एक लोकलुभावन योजनाओं की झड़ी लगाए हैं ताकि वोटर को लुभाया जा सके। महागठबंधन भी कम नहीं है, वह भी वादा कर रहा है कि अगर वे सत्ता में आए तो पेंशन, स्कॉलरशिप जैसी कई हितकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। खैर, चुनावी समीकरण में फायदा जनता को मिल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक नीतीश सरकार और केंद्र ने मिलकर अब तक जितनी योजनाओं की शुरुआत की है, उस हिसाब से एक परिवार को कम से कम 3000 रुपये महीने की सीधी मदद मिल रही है।
फ्री राशन : नकद लाभ के अलावा राज्य सरकार हरेक परिवार को 20 किलो मुफ्त अनाज भी दे रही है, जिसकी कीमत लगभग 800 रुपये है।
छात्रवृत्ति योजनाएं : 1 करोड़ से ज्यादा स्टुडेंट को 600 से 1500 रुपये तक ड्रेस अलाउंस मिल रहा है। इसके अलावा इंटर और ग्रेजुएट छात्रों को 1000 रुपये स्कॉलरशिप मिल रही है।
कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि : सवा लाख रसोइयों का मानदेय 1650 रुपये बढ़ाकर 3300 रुपये किया गया है। आशा वर्कर को पहले 1000 रुपये मिलता था, अब 3000 मिलेगा। वहीं ममता वर्करों को हरेक प्रसव पर 300 की बजाय 600 रुपये मिलेंगे।