Pakistan Ex PM Imran Khan News: पाकिस्तान सरकार (Pakistan Government) के एक प्रमुख मंत्री ने बुधवार को पीटीआई संस्थापक इमरान खान (PTI Founder Imran Khan) को अपने बनिगाला स्थित आवास में स्थानांतरित करने की पेशकश की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी इस संबंध में लिखित आवेदन दे।
वहीं इस बारे में पीटीआई ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि सरकार इस मुद्दे पर अपनी 'गंभीरता' प्रदर्शित करती है तो इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।
इमरान 26 सितंबर 2023 से जेल में बंद
इमरान को अगस्त 2023 में कई कानूनी मामलों में गिरफ़्तार किया गया था।, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे "राजनीति से प्रेरित" थे। शुरुआत में उन्हें अटक जेल (Pakistan Attock Jail) में रखा गया था और 26 सितंबर 2023 से उन्हें अदियाला जेल में रखा गया है।
हम न्यूज पर मंत्री ने कही ये बातें
हम न्यूज पर अस्मा शिराजी के टॉक-शो में उपस्थिति में केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री तारिक फजल चौधरी ने सुझाव दिया कि इमरान खान को बनिगाला स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां पीटीआई के नेता और उनके परिवार के सदस्य उनसे रोजाना मिल सकते हैं।
अदियाला जेल में 8 हजार कैदी बंद
डॉन से बात करते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अदियाला जेल में 8,000 कैदी हैं और वे भी पीटीआई संस्थापक और उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण पीड़ित हैं।
इमरान के साथ बनिगाला में पीटीआई नेता खेल सकते हैं लूडो
मंत्री ने आगे कहा, "अगर वे आवेदन जमा करते हैं तो हम उन्हें स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं। वहां पीटीआई नेता उनसे मिल सकते हैं और दिन-रात लूडो और अन्य खेल खेल सकते हैं।"
इमरान के आवास केा जेल घोषित किया जा सकता है
उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहा नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें उनके बनिगाला स्थित आवास को उप-जेल घोषित करके वहां स्थानांतरित किया जा सकता है।
पीटीआई को इमरान खान को अदियाला से बनिगाला स्थानांतरित करने के लिए एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि और हम उन्हें स्थानांतरित कर सकेंगे।"
सरकार गंभीरत दिखाए तो इसपर किया जा सकता है विचार
पीटीआई के दिग्गज नेता और नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर असद कैसर ने डॉन से कहा कि हालांकि उन्हें इस तरह के प्रस्ताव की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सरकार गंभीरता दिखाए तो इस पर विचार किया जा सकता है।
सरकार इस प्रस्ताव से पीछे हट जाएगी: पूर्व स्पीकर
हालांकि उन्होंने कहा, "मुझे पूरा आभास है कि सरकार इस प्रस्ताव से पीछे हट जाएगी। अगर यह गंभीर पेशकश है तो हम पार्टी के भीतर अपनी कानूनी टीम के साथ-साथ इमरान खान के साथ भी इस प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं। अगर खान साहब इसकी मंज़ूरी दे देते हैं तो हम निश्चित रूप से लिखित आवेदन जमा कर देंगे।"
'इमरान को 2 साल से अधिक हो गया, वो जमानत के हकदार हैं'
एक प्रश्न के उत्तर में कैसर ने कहा कि पीटीआई संस्थापक दो साल से अधिक समय से जेल में हैं और कानूनी तौर पर वह जमानत के हकदार हैं। अगर सरकार गंभीर है तो उसे न्यायपालिका पर से दबाव हटा देना चाहिए और ज़मानत स्वीकार कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सद्भावना के तौर पर सरकार को पीटीआई नेताओं और परिवार के सदस्यों को जेल में खान से मिलने की अनुमति देनी चाहिए ताकि घटनाक्रम आगे बढ़ सके।
पत्नी बुशरा को तोशखाने मामले में हो चुकी है जेल
गौरतलब है कि जनवरी 2024 में पीटीआई संस्थापक की पत्नी बुशरा बीबी ने तोशाखाना मामले में 14 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। बाद में उन्हें उनके पति के बनिगाला स्थित आवास में स्थानांतरित कर दिया गया जिसे उप-जेल घोषित कर दिया गया था। हालाँकि बुशरा ने आरोप लगाया कि उन्हें वहां जहर दिया गया था।
आदियाला से मई 2024 में बुशरा को बनिगाला शिफ्ट किया गया
बुशरा ने बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद पिछले साल मई में उन्हें बनिगाला स्थित आवास से वापस अदियाला जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
जेल में इमरान से कौन मिलने जाता है?
बुशरा बीबी को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान खान से मिलने की अनुमति दे दी। इमरान की बहन अलीमा खान भी जेल में उनसे मिलने जाती हैं लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद कई बार उन्हें पुलिस ने मिलने से रोक दिया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, ज़हीर अब्बास और नईम हैदर पंजुथा सहित उनकी कानूनी टीम के सदस्य अक्सर उनसे मिलने आते रहे हैं। अदालत द्वारा अनुमोदित आगंतुक सूची के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम स्वाति, हामिद खान और उमर अयूब जेल में उनसे मुलाकात करते रहे हैं। इस बारे में इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान ने संयुक्त राष्ट्र में अपील की है और कुछ महीने पहले अमेरिका में ट्रम्प के एक सहयोगी से मुलाकात की है।
जेल में मुलाकात को लेकर कब-कब बदले नियम?
- मार्च 2024 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने जेल में सुरक्षा संबंधी खतरों का हवाला देते हुए आगंतुकों पर दो सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया।
- मार्च 2025 में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पंद्रह दिन में मुलाकातें बहाल कर दीं।
- अप्रैल 2025 में पीटीआई ने यह तय करने के लिए एक पांच-सदस्यीय समिति का गठन किया कि खान से कौन मिलेगा।