-आवेदन के समय स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन दो साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
-स्टार्टअप के पास ऐसा बिजनेस आइडिया होना चाहिए, जिससे ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस का विकास हो सके, जो मार्केट फिट हो, कमर्शियलाइजेशन की क्षमता हो और स्केलिंग का स्कोप हो।
-स्टार्टअप ऐसा हो, जो अपने मुख्य प्रोडक्ट/सर्विस, बिजनेस मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल या मैथडोलॉजी में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी समस्या का समाधान निकालता हो।
-उन स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी जो सोशल इंपेक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, ऊर्जा, मोबिलिटी, डिफेंस, स्पेस, रेलवे, तेल और गैस, टेक्सटाइल आदि सेक्टर्स में इनोवेटिव सोल्यूशंस तैयार कर रहे हों।
-स्टार्टअप को किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना से 10 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई हो।
-आवेदन के समय स्टार्टअप में भारतीय प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम से कम 51% होनी चाहिए।
-स्टार्टअप आवेदक योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रांट और डेट/कन्वर्टिबल डिबेंचर दोनों रूपों में एक-एक बार सीड सपोर्ट प्राप्त कर सकता है।
