
Panchayati Raj : राजस्थान के गांवों में एक बार फिर पंचायत चुनाव की गहमागहमी है। यहां गांव की चौपाल कोई आम नहीं है। नागौर का बगदरी गांव, जहां प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 में कहा, "हम अपने देश में लोकतंत्र अथवा पंचायती राज की नींव रखने जा रहे हैं।" 1984 में अक्टूबर माह में ही प्रधानमंत्री रहते इंदिरा गांधी ने जयपुर में कहा था, लोकतंत्र तभी सफल होगा, जब गांव का आम आदमी आत्मनिर्भर बनेगा। आइए अब आपको बताते है, जमीनी हकीकत।
राजस्थान विधानसभा को परसराम मदेरणा जैसा कद्दावर अध्यक्ष जोधपुर जिले की चाडी ग्राम पंचायत से मिला और मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल भी भरतपुर जिले में सरपंच रहे। 16 नवम्बर 2026 को ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न हो गए, जिसमें मतदान को लेकर जोश में ग्रामीणों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव को भी पीछे छोड़ दिया।
राजस्थान में पंचायतीराज की जड़े रियासतों के जमाने में थीं और अंग्रेजों के दौर में भी। 1959 में नागौर में देश को मौजूदा पंचायतीराज मिला। पंचायतों की सत्ता मजबूत करने के लिए नाथूराम मिर्धा, गुमानमल लोढ़ा, अशोक गहलोत और राजेश पायलट जैसे सांसदों की मौजूदगी में संसद ने संविधान बदला और राजस्थान सरकार में युवा मंत्री रहे नाथूसिंह गुर्जर ने उस समय के मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत के मार्गदर्शन में नया पंचायतीराज दिया। सबसे बड़ी बात रही, आज हंगामे का स्थान बन चुकी विधानसभा और लोकसभा में उस दौर में गांवों में लोकतंत्र मजबूत करने के लिए संसद हो या विधानसभा, पक्ष और विपक्ष सभी ने एकराय होकर साथ दिया।
राजस्थान में हाल ही हुए ग्राम पंचायत चुनाव में अपनी सरकार चुनने में जनता की भागीदारी लोकसभा-विधानसभा चुनाव से ज्यादा है। इस बार ग्राम पंचायतों के लिए मतदान 83 प्रतिशत के पार चला गया, जबकि विधानसभा-लोकसभा चुनावों में यह आंकड़ा 75 प्रतिशत भी नहीं छू सका। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए भी इस बार करीब 67 प्रतिशत लोग ही मतदान केन्द्रों तक पहुंचे।
चुनावों में जनता का उत्साह
चुनाव : मतदान प्रतिशत
ग्राम पंचायत चुनाव-2026 : 83.72
नगरीय निकाय चुनाव-2026 : 73.56
जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव-2026 : 67.33
विधानसभा चुनाव-2023 : 74.28
लोकसभा चुनाव-2024 : 62.07
नागौर जिले की तत्कालीन ताऊसर ग्राम पंचायत का बगदरी गांव वह जगह है, जहां देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायतीराज की नींव रखी। इस ग्राम पंचायत के पहले सरपंच मांगीलाल भाटी बने। समय के साथ यह गांव नागौर शहर का हिस्सा बन गया है और पंचायतीराज की स्थापना की याद दिलाने वाला चबूतरा नागौर पुलिस लाइन के भीतर खो गया।
उस ऐतिहासिक क्षण को जीवंत बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज स्मारक के लिए 4.66 बीघा जमीन दी और वहां म्यूजियम भवन भी बन चुका। विधानसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले, 2 अक्टूबर 2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्मारक का लोकार्पण कर दिया, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं होने से म्यूजियम स्थापना का प्रयास अधूरा रह गया।
कई नेताओं के लिए पंचायतीराज राजस्थान की राजनीति की पहली पाठशाला रहा है। रियासतों के समय कुछ जगह पंचायतें थीं। आजादी के बाद राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के जरिए पूरे राज्य में पंचायतें स्थापित की गईं। फिर बलवंतराय मेहता कमेटी की सिफारिश पर तीन स्तरीय ढांचा लागू करने के लिए राजस्थान ने कानून बनाया। इसके पीछे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की राजनीतिक इच्छाशक्ति और तत्कालीन मुख्य सचिव भगवतसिंह मेहता का प्रशासनिक नेतृत्व था।
इसी सीढ़ी से चढ़कर कई नाम बड़े पदों तक पहुंचे। मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सरपंच रहकर राजनीति में कदम बढ़ाया। विधानसभा अध्यक्ष रहे परसराम मदेरणा भी सरपंच रहे। रामनारायण चौधरी सरपंच से प्रधान और फिर नेता प्रतिपक्ष बने। पूर्व केन्द्रीय मंत्री शीशराम ओला, कल्याण सिंह कालवी, पूर्व मंत्री देवीसिंह भाटी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जैसे कई नेताओं का सफर भी इसी राह से गुजरा।
2 अक्टूबर 1959, गांधी जयंती का दिन। नागौर में सूरज ढलने को था और ठीक उसी वक्त राजस्थान की धरती पर लोकतंत्र की नई सुबह हो रही थी। मैदान में भीड़ उमड़ रही थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संबोधन के लिए खड़े थे। उसी तारीख को सत्ता दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकलकर गांव की चौपाल की ओर चल पड़ी। तब नेहरू ने कहा, "हम अपने देश में लोकतंत्र अथवा पंचायती राज की नींव रखने जा रहे हैं।"
उस मौके पर पंडित नेहरू ने जनता से सीधा सवाल किया: वोट का अधिकार मिल गया, दिल्ली से जयपुर तक प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, पर क्या इतना काफी है? और फिर खुद ही जवाब दिया, इतना होना ही काफी नहीं है। देश की 80 फीसदी से ज्यादा आबादी गांवों में रहती थी, इसलिए फैसले लेने का हक भी गांव को खुद मिलना चाहिए। इसी मौके पर उन्होंने गांव की तीन बुनियाद गिनाईं-
1. पंचायत: रोजमर्रा के प्रशासन और स्थानीय फैसलों के लिए।
2. सहकारी संघ: ताकि मुनाफा बिचौलिए के बजाय किसान के हाथ में आए।
3. विद्यालय: ताकि पढ़ा-लिखा युवा नौकरी के लिए शहर न भागे, अपने गांव के काम आए।
पंचायतीराज की स्थापना का समारोह होने में कुछ ही दिन बचे थे कि विधानसभा में हंगामा खड़ा हो गया। 4 सितंबर 1959 को पंडित नेहरू के दौरे की तैयारियों पर सवाल उठे। राज्य सरकार ने उस समय हेलीपैड के लिए 85 हजार और डाक बंगले के लिए 76,700 रुपए के प्रावधान की बात मानी। बीकानेर के विधायक मुरलीधर व्यास ने इसे अपव्यय बताते हुए पंडित नेहरू को तार तक भेज दिया था।
अशोक मेहता समिति के मुताबिक पंचायतीराज का सफर तीन चरणों में बंटा रहा:
1959-64, जोश: पंचायतों को काम, अधिकार और पैसा मिला।
1965-69, ठहराव: उत्साह ठंडा पड़ने लगा।
1970-77, गिरावट: चुनाव किसी न किसी बहाने टलते रहे।
जनवरी 1965 के बाद चुनाव सीधे 1978 में हुए, वे भी सिर्फ ग्राम पंचायतों के। पंचायत समितियां और जिला परिषदें प्रशासकों के भरोसे रहीं, यानी चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह सरकारी अधिकारियों ने सत्ता संभाली। इस हालात ने उस समय पंचायतों की साख को गहरा धक्का पहुंचाया।
वर्ष 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने अपने 20 सूत्री संकल्प कार्यक्रम का पहला संकल्प पंचायतीराज, नगरपालिका और सहकारी संस्थाओं के चुनाव को बनाया। नतीजा यह रहा कि 10 दिसंबर 1981 से 10 जनवरी 1982 तक, सिर्फ 31 दिन में पंचायत से जिला परिषद तक के सारे चुनाव पूरे करा लिए गए।
बीकानेर (1982) और भीलवाड़ा (1983) के सम्मेलनों में पंचायतों को काम और शक्तियां सौंपने के फैसले हुए और पंचायत समितियों में कर्मचारी बढ़ाए गए। बीकानेर के सम्मेलन में कांग्रेस नेता के रूप में राजीव गांधी भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उन्होंने पंचायतीराज को मजबूत करने की सोच जाहिर कर दी थी। फिर भी प्रदेश में चुनाव समय पर नहीं हुए। अवधि दो बार बढ़ाने के बाद जून-जुलाई 1988 में नई संस्थाएं बनीं।
7 अक्टूबर 1984 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान में पंचायतीराज स्थापना का रजत जयंती आयोजन हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समारोह में कहा कि लोकतंत्र तभी सफल होगा, जब गांव का आम आदमी आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से भ्रष्टाचार से दूर रहकर सेवा-भाव से काम करने का आह्वान किया।
उसी दिन उन्होंने जयपुर में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला भी रखी, जिसे बाद में इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान नाम दिया गया। यह उनके आखिरी दिनों की बड़ी पहल थी, क्योंकि उसी महीने उनका निधन हो गया। इस संस्थान में अब तक लाखों प्रतिनिधि और कर्मचारी प्रशिक्षण ले चुके हैं। उसी मौके पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग निदेशालय बनाने और उच्च प्राथमिक शिक्षा का काम पंचायत समितियों को सौंपने की पहल की।
राजीव गांधी के दौर में पंचायतीराज पर नए सिरे से मंथन हुआ। जी.वी.के. राव समिति बनी। राजस्थान से जुड़े विधिवेत्ता एल.एम. सिंघवी की समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। दिसंबर 1987 से जून 1988 के बीच देश में पांच जगह कलक्टरों के क्षेत्रीय सम्मेलन हुए, जिनमें एक जयपुर भी था।
15 मई 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा में 64वां संशोधन विधेयक रखा, जो महज 127 मिनट में पास भी हो गया। लेकिन 15 अक्टूबर 1989 को वह विधेयक राज्यसभा में दो वोट से गिर गया। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह के शासन में पंचायतीराज को मजबूत करने का फिर प्रयास हुआ, लेकिन वह भी असफल रहा।
इसके बाद तीसरे तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव के दौर में विधेयक संयुक्त समिति तक पहुंचा, जहां सांसद रहे राजस्थान के नाथूराम मिर्धा ने विधेयक की कमजोरियां दूर करवाईं। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुके गुमानमल लोढ़ा उस समय पाली सांसद थे। शुरू में वे विधेयक के विरोध में थे, पर बाद में सहमति की राह पर आ गए। आखिरकार दिसंबर 1992 में दोनों सदनों से पास हुआ यह 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रेल 1993 से लागू हुआ।
इससे ये बदलाव आए:
देश में संविधान संशोधन के प्रावधान लागू होने से पहले ही राजस्थान ने भैरोंसिंह शेखावत सरकार के समय पंचायत राज अधिनियम-1994 बना लिया। यह राज्य में हिंदी में पेश होने वाला पहला विधेयक था। इसमें 1953 और 1959 के कानूनों को मिलाकर एक किया गया। इस कानून के बाद दो से ज्यादा संतान वालों के चुनाव लड़ने पर रोक लगी और राज्य निर्वाचन आयोग व राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ।
9 अप्रेल 1994 की विधानसभा कार्यवाही में पंचायतीराज मंत्री नाथूसिंह, हरिसिंह (महुआ), कमला (बैराठ) और नेता प्रतिपक्ष परसराम मदेरणा की बहस प्रमुख रही। विधेयक पारित होते समय रोचक बहस 2 से अधिक बच्चों की शर्त पर हुई। सवाल था कि जिसके एक संतान हो और फिर जुड़वां हो जाएं, उसका क्या होगा? सदन में हल्की-फुल्की टिप्पणियां चलीं। अंत में मंत्री सहित सभी ने मान लिया कि जुड़वां बच्चों के मामले को दो से अधिक बच्चे होने पर अपात्र ठहराने की शर्त से बाहर रखा जाए, लेकिन यह शर्त बरकरार रही। उधर, विपक्ष ने प्रधान-प्रमुख का चुनाव सरपंच की तरह नहीं होने, प्रतिनिधियों के निलंबन की व्यवस्था और विधेयक की समझ में न आने वाली हिंदी शब्दावली पर सवाल उठाए।
पहले जहां राजस्थान में 16 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराए गए, लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव उदाहरण हैं संविधान संशोधन से मिली ताकत के। पिछले साल नवम्बर में राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया। इसके बाद भी राज्य सरकार चुनाव टालती रही, लेकिन अंतत: हाईकोर्ट के सख्ती दिखाने पर राज्य सरकार को पंचायत चुनाव कराने पडे।
21 जुलाई 2026 को लोकसभा में पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पंचायत राज्य का विषय है। मंत्रालय की फरवरी 2025 की रिपोर्ट में छह पहलुओं के आधार पर राज्यों का आकलन किया गया। सामान्य श्रेणी के 18 राज्यों में राजस्थान का हाल:
आरक्षण, स्वायत्तता: मध्यप्रदेश से भी नीचे, देशभर में सातवें रैंक पर
पंचायतों को सौंपे गए कार्य: तमिलनाडु, कर्नाटक व ओडिशा के बाद देश में चौथे स्थान पर
कर लगाने के अधिकार व संसाधन: कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के बाद राजस्थान
आधारभूत सुविधाएं व ई-कनेक्टिविटी: गुजरात शीर्ष पर, राजस्थान 10वें स्थान पर
पंचायत प्रतिनिधियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण: गुजरात तीसरे, उत्तरप्रदेश छठे और मध्यप्रदेश 11वें स्थान पर, राजस्थान 12वें स्थान पर
सोशल ऑडिट, ग्राम सभा आयोजन, पारदर्शिता व भ्रष्टाचार रोक: सबसे कमजोर स्थिति, देश में 14वां स्थान