अपना मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपये दे रही मोदी सरकार, 50 लाख से ज्यादा लोग उठा सकते हैं फायदा

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) योजना का फायदा ले सकते हैं।

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए एक योजना चला रही है। इस योजना के तहत योग्य कर्मचारियों को सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी मकान बनाने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक का एडवांस दिया जाता है। यह रकम वित्त वर्ष 2025-26 में 7.44% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध है और इसे सुविधाजनक किस्तों में लौटाना होता है। इस योजना का नाम गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) है और यह सभी 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है।

सिंगल स्टोरी मकान के निर्माण के लिए

अगर कोई कर्मचारी सिंगल स्टोरी मकान बनाना चाहता है तो उसे एडवांस की रकम दो चरणों में दी जाती है।

1. पहला चरण – प्लॉट खरीदने के लिए स्वीकृत एडवांस का 40% या वास्तविक प्लॉट की लागत (जो भी कम हो) के लिए पैसा जारी किया जाता है। इसके लिए सरकार के साथ तय प्रारूप में एग्रीमेंट और श्योरिटी बॉन्ड जमा करना जरूरी है।
2. दूसरा चरण – निर्माण के लिए शेष 60% रकम दो बराबर किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त तब मिलती है जब प्लॉट और मकान को मॉर्गेज कर दिया जाता है। दूसरी किस्त नींव तक निर्माण पूरा होने पर दी जाती है।

डबल स्टोरी मकान बनाने के लिए

डबल स्टोरी मकान निर्माण के लिए एडवांस 3 चरणों में मिलता है।

1. पहला चरण – प्लॉट खरीदने के लिए कुल एडवांस का 30% या वास्तविक प्लॉट लागत (जो भी कम हो) जारी की जाती है।
2. दूसरा चरण – निर्माण की पहली किस्त शेष रकम का आधा हिस्सा तब मिलता है जब प्लॉट और मकान को मॉर्गेज किया जाता है।
3. तीसरा चरण – निर्माण की दूसरी किस्त बाकी आधी रकम प्लिंथ लेवल तक निर्माण पहुंचने पर दी जाती है।

कौन हो सकता है इस योजना में पात्र

1; सभी स्थायी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
2; कम से कम 5 साल सेवा वाले अस्थायी कर्मचारी
3; अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य
4; पति-पत्नी दोनों पात्र होने पर, दोनों अलग-अलग एडवांस ले सकते हैं

कितनी मिलेगी रकम और क्या हैं शर्तें

1; अधिकतम 34 माह का बेसिक पे या 25 लाख रुपये एडवांस
2; ग्रामीण क्षेत्रों में कुल लागत का 80% तक, कुछ मामलों में एडवांस 100% तक मिल जाता है।
3; मकान की कुल लागत (जमीन छोड़कर) बेसिक पे का 139 गुना या अधिकतम 1 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) होनी चाहिए।
4; मकान का बीमा कराना अनिवार्य है, नहीं करने पर ब्याज दर में 2% अतिरिक्त जुड़ जाएगा।
5; भुगतान कैसे करेंगे – पहले 15 साल में मूलधन और अगले 5 साल में ब्याज।

क्यों है यह योजना खास

सरकार का कहना है कि HBA योजना से कर्मचारियों को अपना घर बनाने के लिए आर्थिक मदद मिलती है। इससे उन्हें एक साथ कर्जा नहीं लेना पड़ता। सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी दोनों तरह के मकानों के लिए बनाई गई अलग-अलग पेमेंट व्यवस्था कर्मचारियों को सुविधा देती है।