क्या है दिल्ली सरकार की नई EV नीति? कैसे उठा सकते हैं फायदा? जानें कितनी मिल रही है छूट

दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नई EV नीति लागू हो चुकी है, और अब आपके पास इस नीति से लाभ उठाने का वास्तविक अवसर है। यदि आप दिल्ली में रहते हैं और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने या पुराने वाहन को बदलने की सोच रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यह बताएगा कि क्या-क्या फायदे हैं, कैसे आवेदन करें, और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

नई दिल्ली EV नीति 2026 का उद्देश्य है दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को तेजी से अपनाना। इस नीति के तहत कई प्रकार के वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं। जैसे कि पुराने BS-IV या उससे पुराने वाहन स्क्रैप कर नए EV खरीदने पर प्रोत्साहन, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट, और सब्सिडी। साथ ही, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा रहा है।

स्क्रैपिंग प्रोत्साहन - पुराना वाहन छोड़ें, नई EV पाएं

यदि आपके पास दिल्ली में पंजीकृत BS-IV या उससे पुराने वाहन हैं, तो उन्हें स्क्रैप कर आप नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए:

• दोपहिया वाहन: ₹10,000
• ऑटो-रिक्शा (तीन-पहिया): ₹25,000
• निजी कार (EV, एक्स-शोरूम ₹30 लाख तक): ₹1,00,000 (पहले 1 लाख आवेदनकर्ताओं तक)
• N1 गुड्स कैरियर (छोटा ट्रक): ₹50,000

यह प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब आप स्क्रैपिंग के प्रमाण पत्र (Certificate of Deposit) मिलने के छह महीने के भीतर नया EV खरीदें।

रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट

नई EV नीति के तहत दिल्ली में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट मिलेगी, जब तक उनका एक्स-शोरूम मूल्य ₹30 लाख या उससे कम हो। यह छूट 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी।

खरीद पर सीधे लाभ : कुछ वाहनों पर सीधे खरीद पर भी सब्सिडी मिल रही है, जैसे:

• इलेक्ट्रिक दोपहिया: पहले वर्ष ₹10,000 प्रति kWh (अधिकतम ₹30,000), दूसरे वर्ष ₹6,600/kWh (अधिकतम ₹20,000), तीसरे वर्ष ₹3,300/kWh (अधिकतम ₹10,000)
• ई-रिक्शा और छोटे ट्रक (N1): पहले वर्ष ₹50,000, दूसरे वर्ष ₹37,500, तीसरे वर्ष ₹25,000
• बड़े N1 ट्रक (1.75 टन से ऊपर): पहले वर्ष ₹1,00,000, दूसरे वर्ष ₹75,000, तीसरे वर्ष ₹50,000

इन सब्सिडी का भुगतान सीधे बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया जाएगा।

ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन सरल, पारदर्शी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 जुलाई 2026 को EV सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया- evsubsidy.delhi.gov.in। इस पोर्टल पर आप 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं, और सब्सिडी 60 दिनों में आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके अलावा, पोर्टल पर पात्रता, दस्तावेज, अनुमोदित मॉडल और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी उपलब्ध है।

जानें जिल्ली सरकार EV पर क्या-क्या दे रही छूट।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

दिल्ली सरकार ने चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ाकर 9,000 से 32,000 पॉइंट्स तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, ताकि EV उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग की सुविधा आसानी से मिल सके। इसके अलावा, नीति में EV-रेडी पार्किंग के लिए बिल्डिंग बाय-लॉ में बदलाव, रेट-पर-चार्जिंग सुविधाएं, और ओपन डेटाबेस जैसे उपाय शामिल हैं।

आपके पास BS-IV या उससे पुराने वाहन हैं, आप EV खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह नीति बहुत फायदेमंद हो सकती है।

स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, टैक्स छूट और सब्सिडी मिलकर EV खरीद की लागत को काफी कम कर देते हैं। साथ ही, ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करना आसान और पारदर्शी है।

ध्यान रखने योग्य बातें

• आवेदन 30 दिनों के भीतर करें- इसके बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
• स्क्रैपिंग के प्रमाण पत्र (CoD) मिलने के छह महीने के भीतर नया EV खरीदें।
• निजी EV कारों पर सीधे खरीद सब्सिडी नहीं है - लेकिन स्क्रैपिंग प्रोत्साहन और टैक्स छूट मिलती है।
• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी विस्तार के दौर में है - रूट और दूरी के अनुसार योजना बनाएं।
• बड़े वाहन (₹30 लाख से ऊपर) पर टैक्स छूट नहीं मिलती - इसका ध्यान रखें।

आगे क्या करें आपका अगला कदम

सबसे पहले evsubsidy.delhi.gov.in पर जाएं और देखें कि आपका वाहन और आप किस श्रेणी में आते हैं। यदि आप स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के पात्र हैं, तो CoD प्राप्त करें और छह महीने के भीतर नया EV खरीदें। आवेदन समय पर करें और सब्सिडी सीधे बैंक खाते में प्राप्त करें। साथ ही, चार्जिंग नेटवर्क और रूट की जानकारी पहले से जुटा लें।

नई दिल्ली EV नीति 2026 एक बड़ा अवसर है। यह आपके लिए सिर्फ वाहन खरीदने का नहीं, बल्कि प्रदूषण कम करने और स्वच्छ भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने का भी मौका है।