‘सुप्रीम’ फैसले के बाद पी. चिदंबरम से की मुख्यमंत्री केजरीवाल और सिसोदिया ने मुलाकात, कहा – शुक्रिया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अधिकारों पर अपना फैसला सुनाया। जिसमें पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि उपराज्यपाल हर मामले पर असहमति नहीं जता सकते हैं। इस फैसले पर आप सरकार खुशी जाहिर कर रही है। फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात की। दिल्ली के पी. चिदंबरम के घर पर मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे। कहा जा रहा हैकि मुलाकात के दौरान सीएम केजरीवाल ने पी. चिदंबरम का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि पी. चिदंबरम ने सुप्रीम फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया। गैरतलब है कि पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया है।

फैसले को दिल्ली सरकार ने अपने पक्ष में बताया है, केंद्र और उपराज्यपाल से दिल्ली की जनता से माफी की भी मांग की। दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट की बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उसको लेकर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में फैसले पर चर्चा हुई। साथ ही उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि मोदी सरकार ने हमारे अधिकारों को कम किया और राज्य सरकार कोर्ट के फैसले के अनुरूप काम करेगी। इसके बाद सरकार की ओर से निर्देश दिए गए कि इसी फैसले के अनुरूप काम किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि 2 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट के आर्डर में एलजी को पावरफुल बताया गया था। तब हर फाइल एलजी साहब रोक देते थे जबकि संविधान के मुताबिक उनके पास ताकत नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एलजी साहब से आदेश लेने की जरूरत नहीं रह गई है। सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन विषयों को छोड़कर सारे विषयों पर अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दे दिया है। ट्रांसफर-पोस्टिंग सर्विसेज का मामला उन तीन विषयों में नहीं आता इसलिए अब यह शक्तियां फिर से दिल्ली सरकार को मिल गई हैं। सर्विसेज विभाग अब चुनी हुई सरकार के पास रहेगी।

भाजपा ने साधा निशाना
उधर भाजपा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि, " सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सारांश ये निकल कर आया है कि संविधान में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। अपने तरीके से संविधान को परिभाषित करना केजरीवाल का काम रहा है, केजरीवाल ने खुद कहा था कि मैं अराजक हूं। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है तो ऐसा लगता है कि उनके सामने केजरीवाल का चेहरा आया होगा। पूर्ण राज्य के दर्जे पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ते हुए कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं दिया जा सकता है। बता दें कि चार अगस्त 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि दिल्ली में एलजी प्रशासनिक हेड हैं। उसकी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को स्वतंत्र अधिकार नहीं सौंपे गए हैं। एलजी सामान्य तौर पर नहीं, केवल अपवाद मामलों में मतभेद वाले मुद्दों को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।